NEPAL TELEVISION

PM Nepal tells diplomats govt ready to take difficult decision to end crisis

2010-05-05T12:46:00.000-07:00

Prime Minister Madhav Kumar Nepal on Wednesday tried to allay concerns of foreign diplomats in Nepal about the complicated political situation of the country.
In a meeting with some 44 diplomats and heads of donor agencies in Nepal at his official residence in Baluwatar, PM Nepal said that he was ready to take difficult decisions to give a way out to the deepening political crisis.He, however, said that the unconstitutional steps taken by the main opposition Unified CPN (Maoist) to unseat the government is hindering attempts to resolve the problem facing the country.On the occasion, the diplomats expressed their serious concern over the worsening situation of the country.They complained that the growing instability in the country has put their people coming to visit Nepal in serious risk and warned that if the situations persist they will be compelled to issue travel advisories barring their citizens from traveling to Nepal.Stating that there is no alternative than to forge consensus among the parties to end the political crisis, the diplomats stressed on more dialogue and understanding."We advised the prime minister that consensus is needed among parties to end the current political crisis," US ambassador for Nepal Scott H DeLisi told media-persons after the meeting.During the meeting, PM Nepal also assured that the UNMIN's term, which expires on May 15, will be extended.On the occasion, PM Nepal also requested the Unified CPN (Maoist) to call off its general strike and sit for talks.

Gunshots heard during Maoist protest in Bhaktapur

2010-05-05T12:40:00.000-07:00

Maoist affiliated Young Communist League (YCL) and UML affiliated Youth Force (YF) exchange allegations over the firing that took place near Bhaktapur Durbar square Wednesday morning.
At least two gunshots were heard while the YCL cadres were chasing away the YF cadres after the latter demonstrated against the general strike.
The two youth groups were demonstrating from early morning in the area. YF rally was led by its president Mahesh Banset.
According to YCL members, they have collected one magazine and 4 bullets from the scene, which have been handed over to police. No one has been report hurt in the incident.
YCL and YF leaders have accused each other for the firing. Police have now taken the situation under control.

नम्रताको रेस्टुराँमा आलु कति महँगो!

2010-04-26T03:38:00.000-07:00

निजी भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा फँसेकी मोडल तथा नायिका नम्रता बिस्तारै समाजमा स्थापित हुने क्रममा छिन्। सार्वजनिक समारोहहरुमा उनी बिस्तारै देखिँदै छिन् भने साथीहरुसँग मिलेर उनले बिल्कुलै नौलो क्षेत्रमा पनि हात हालेकी छिन्- रेस्टुरेन्ट व्यवसाय। उनको रेस्टुरेन्टमा रोयल भनिएको आलु खान लाग्छ ११० रुपैयाँ। यसमा सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट जोड्नै बाँकी छ। को आउँछन् त उनको रेस्टुरेन्टमा बढी ? आफ्नो रेस्टुरेन्टको विशेष लक्षित वर्ग कोही नभएको उनको बुझाइ छ। ‘सबै खालका मान्छे आउँछन्,’ दुई हातका औंलाका नङ जुधाउँदै नम्रताले भनिन्, ‘विशेष गरी मिडियाका मान्छे बढी आएको पाएकी छु।’ संयोग- एक थरि मिडियाकर्मीकै कारण झण्डै उनको सामाजिक जीवन समाप्त भएको थियो। उनको जवाफमा व्यङ्ग्य मिसिएको थियो कि वास्तविकता, त्यो उनैले जान्ने कुरा। हामी भने बिना योजना पाइला सार्दै त्यहाँ पुगेका थियौँ।
बुधबार दिउँसो हिरोइन नम्रता श्रेष्ठको एट्टिक (बुइँगल) रेष्टुराँमा खाजा खान जाने विषय त्यस्तै एउटा क्षणिक रमाइलो निर्णय थियो। नागरिकन्युजका दोस्त ऋषिकेश दाहाल र अशोक थापासँग एकदम छोटो कुराकानीपछि म खाजाका लागि एट्टिक जान सहमत भएँ।
भिडियो प्रकरणपछि उनी मौन थिइन्। उनको मौनता तोड्न पाइने लोभले हामीले लाजिम्पाट पुरानो आर्किटेक्चरयुक्त घरको तेस्रो तल्लाको बुइँगलसम्म उक्लियौं। बाहिरबाट प्राचीन भए पनि भित्रको फर्निसिङ आधुनिक रहेछ। एकैछिनको प्रतीक्षापछि झुल्किइन्- नम्रता। चन्द्रमाझैं सेतै पहिरनमा। म एक आत्मविश्वासी, परिश्रमी र नयाँ कुरा सिक्न रुचाउने नारी हुँ,’ आफ्नोबारे प्रष्ट पार्दै उनले सुनाइन्। उनले हामीलाई यसो बताइरहँदा उनको दह्रो आत्मविश्वास सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। मोडल, रेडियो प्रस्तोतादेखि हिरोइनसम्मको परिचयपछि अब नम्रता आफ्नै रेष्टुराँमा थिइन्। ‘यो मेरो लागि नयाँ अनुभव थियो,’ एक वर्षअघि साथी रेमनसँग मिलेर रेस्टुरेन्ट खोल्नुको कारण उनले सम्झिइन्, ‘नयाँ सोच र आफ्नै किसिमको ह्याङ आउट जङ्क्सनको आवश्यकताका लागि यो खोलिएको हो।’
रेस्टुरेन्ट उनको रुचिकै विषय चाहिँ होइन। यसलाई एउटा प्रयोगात्मक योजनाको परिणाम ठान्छिन्। उनका लागि रेस्टुरेन्ट पूर्ण आर्थिक मुनाफाको विषयभन्दा पनि बढी जनसम्पर्क बिस्तारको बहाना हो। ‘मधुर संगीत, आकर्षक इन्टेरियर डिजाइन र मिठो परिकार यहाँको विशेषता हो,’ यसो भनिरहँदा नम्रता रेस्टुरेन्टकी पक्का ‘मालिक’ लागिरहेकी थिइन्, ‘त्यसैले यहाँका ग्राहक संगीत, शान्त वातावरण अनि मिठो खाना खोज्नेहरू हुन्।’
मनोरञ्जनका लागि बुधबार र शुक्रबार नम्रताको एट्टिकले सांगीतिक कार्यक्रम पनि गर्छ। नयाँ वर्ष, होली लगायतका पर्वमा उनीसँगै भेटिन्छन् सेलिब्रिटीहरू विशेष कार्यक्रमसहित।
फिल्म, मोडलिङ र इभेन्टमा व्यस्त भइरहनुपर्ने हुनाले नम्रताले रेस्टुरेन्टमा त्यति धेरै समय दिन पाउँदिनन्। ‘त्यस्तो बेलामा साथीहरू मिस हुन्छन्, म जहाँसुकै भए पनि मेरो आत्मा यहीँ भएजस्तो लाग्छ,’ उनले सुनाइन्। त्यो आत्मा रेमन त हैन कतै ? प्रश्न मुखमै थियो, उच्चारण गरिनँ। ‘मान्छे पाइलै पिच्छे पाठ सिक्छ, लडेर होस् वा पढेर। मैले बितेको वर्ष दुःख-पीडाबाट बढी सिकेँ’, झन्डै २० मिनेट जतिको प्रश्न-उत्तरपछि नम्रता श्रेष्ठले आफ्नो भिडियो प्रकरणपछिको मनोविज्ञान खुलस्त पारिन्।
प्रभुशमशेर राणाले निर्माण गर्न लागेको ‘पर्पल डेज’को मुख्य भूमिकामा उनी अनुबन्धित भएकी छन्। नेपाली हिरोहरूले समेत एउटा फिल्मको पाँच लाख पाउँदैनन् तर नम्रताले ‘पर्पल डेज’मा पाँच लाख पारिश्रमिक लिएको लुकाइनन्। ‘मेरो खुबीका लागि जति पाउन लायक छ त्यति लिन्छु। कुरा त्यही हो,’ नम्रता कुटनीतिक बनिन्।

'संवैधानिक संकट आए विद्रोह'

2010-04-15T00:14:00.001-07:00

काठमाडौ, चैत्र २६ - एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकारका कारण मुलुकमा संवैधानिक संकट आउन लागेको जिकिर गर्दै जेठ १४ पछि पनि स्थितिमा सुधार नआए 'विद्रोह गर्ने' बताएका छन् । त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उनले दोहोर्‍याए ।
उपाध्यक्ष गौतमले जेठ १४ मा संविधान नबने 'क्रान्तिकारी' हरूले विद्रोह गरी पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 'जेठ १४ सम्ममा संविधान बनेन भने त्यसपछि अन्तरिम संविधान समाप्त हुन्छ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै अवैध हुन्छन्,' उनले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, 'त्यस्तो अराजक अवस्थामा एमाले छिन्नभिन्न हुन्छ । क्रान्तिकारीहरूले पार्टी पुनर्गठन गरी अर्को लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेछन् ।'
जेठ १४ मा पार्टी छिन्नभिन्न भएपछि अहिलेको एमालेमा रहेका क्रान्तिकारीलाई आफूले पार्टी पुनर्गठनको आह्वान गर्ने पनि उनले बताए । 'म त्यतिबेलाको परिस्थितिको कुरा गरिरहेको छु,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समर्थन गर्नेहरूले त्यतिबेला पनि सरकारको समर्थन गर्नेछन्, जसलाई जनताले विद्रोह गरी समाप्त पार्नेछन् ।' पार्टी पुनर्गठन गर्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले साथ दिने उनको दाबी
छ । 'जेठ १४ पछि संविधानसभा नै नहुने भएकाले संसदीय दल भन्ने नै हुँदैन,' गौतमले भने, 'केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पार्टी पुनर्गठन गर्नेछ ।'
एमालेका एक वरिष्ठ पदाधिकारीले भने केन्द्रीय कमिटीमा गौतमको पकड उल्लेख्य नरहेको दाबी गर्दै भने, 'उहाँको कुरा बढी काल्पनिक भयो । उहाँलाई २०५४ को ह्याङओभरले नछोडेको मात्र हो ।' पार्टीको छैटांै महाधिवेशनमा अल्पमत पक्षको नेतृत्व गरेका गौतमलाई २०५४ मा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले साथ दिएपछि एमाले विभाजित भएको
थियो । उनको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन गरिएको थियो । २०५६ को आमनिर्वाचनमा मालेले शून्य सिट ल्याएपछि २०५६ फागुन ३ मा पार्टी एकता गरी गौतम एमालेमै फर्किएका थिए । जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा उनी ओलीनिकट थिए भने बुटवलको आठौं महाधिवेशनमा नेपाल र ओलीविरुद्ध झलनाथ खनालको पक्षमा उभिए ।
सरकारकै कारण राष्ट्रिय सहमति नबनेको दाबी गर्दै उनले त्यसमा माओवादीको कत्ति पनि दोष नभएको बताए । 'यो सरकारको गठन नै माओवादी बिना शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिन सकिन्छ भन्नेहरूले गरेको हो,' उनले भने ।

जेठ १४मा संविधान जारी नहुनेः खनाल

2010-04-14T23:50:00.000-07:00

काठमाडौ, वैशाख २ - एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जेठ १४ गते संविधान जारी नहुने बताएका छन् । अन्य दलका शीर्षस्थ नेताले तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुने बताइरहेको बेला उनको त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
उनले जेष्ठ १४ मा संविधान घोषणा हुने उपयुक्त वातावरण नभएको बताए । नयाँ संविधान जारी हुन ४३ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । पारिजात स्मृति केन्द्रले उनकै निवासमा बिहीबार बिहान गरेको कविता वाचन कार्यक्रममा खनालले संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको अन्र्तवस्तुको कारण तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण नहुने दावी गरे ।
'जेठ १४ गते संविधान दिन सक्ने अवस्था विद्यमान छैन,'उनले भने-'अहिले पनि कतिपय मानिसहरु जेठ १४ गते संविधान ल्याउँछौं, ल्याउँछौं भनिरहेका छन् । अब जनतालाई ढाँटन जरुरी छैन । यो यथार्थ हो । प्रक्रिया र अन्र्तवस्तुको हिसाबले यो सम्भव छैन ।'
नयाँ ढंगले अघि बढे दलहरुबीच सहमति कायम हुने उनले बताए । उनले देशमा विद्यमान परिस्थितबाट शिक्षा लिंदै सबै राजनीतिक पार्टीहरु राजनीतिक सहमति तर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'मुलुकले नयाँ सहमति माग गरिरहेको छ,'उनले भने-'निकट भविष्यमै राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्छौं ।'

कोइरालाको अन्त्येष्टि

2010-03-21T23:22:00.000-07:00

शनिबार दिवंगत भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजकीय सम्मान सहित आइतबार पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ।

उनलाई उनकी एक्ली छोरी सुजाता कोइरालाले दागबत्ती दिएकी थिइन् ।

दाहसंस्कारका बेला आर्यघाटमा ठूलो भीड लागेको थियो।

कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता बाहेक सर्वसाधारण पनि आर्यघाट पुगेका थिए।

लाखौं सहभागी

दिउंसो तीन बजेपछि शुरु गरिएको उनको शवयात्रामा लाखौं मानिस संलग्न थिए।

शवयात्रामा मानिसहरुको बाक्लो उपस्थितिकै कारण दशरथ रंगशालादेखि आर्यघाट पुग्न चारघन्टा लागेको थियो।

प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता आर्यघाट पुगेका थिए।

त्यसैगरी श्रद्धान्जली दिनेमा भारतीय नेताहरु पनि थिए।

भारतीय सभामुख मीरा कुमार, अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी, विदेश मन्त्री एस. एम. कृष्णा, भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह लगायतका नेता आर्यघाट पुगेका थिए।

त्यस अघि दशरथ रंगशालामा राखिएको उनको पार्थिव शरीरलाई दशौं हजारले अन्तिम श्रद्धान्जली दिएका थिए।

रोग

लामो समयदेखि फोक्सोको रोगले ग्रस्त सतासी वर्षीय कोइरालालाई केही समय यता रोगले च्याप्दै लगेको थियो र उनी अशक्त बन्दै गएका थिए।

गएको आइतबार उनलाई रगतको कमी भएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

अस्पतालबाट बुधबार छोरी सुजाताको निवास मण्डिखाटारमा लगिएका कोइरालाले शुक्रबारदेखि तारन्तार पखाला लागेपछि शनिबार दिउंसो करीब साढे बाह्र बजे देहत्याग गरेका थिए।

राजकीय सम्मान

उनको शवलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर राजकीय सम्मान गरेका थिए।

राजकीय सम्मानक्रममा सेनाले १५ तोप पडकाएर सलामी चढाएको थियो।

शवयात्राका बेला उनको शवलाई सेनाले शोकधुन सहित ‘एस्कर्ट’ गरेको थियो।

भ्रमण वर्ष २०११ को प्रचार यसरी हुन्छ

2010-03-16T06:02:00.000-07:00

कुर्दाकुर्दै जिन्दगी नै भइगएछ….

टायर पनि बाल्नै पर्‍यो नि बन्द सफल पार्न।

तामसालिङले हिजो गरेको तीन जिल्ला बन्दको क्रममा धादिङको गल्छीमा गाडी रोकिएपछि अलपत्र परेका विदेशी पर्यटक। भ्रमण वर्षको प्रचार त यसरी पो हुन्छ, कि कसो ? सबै फोटोः निखिल तिमिल्सिना

चर्चमा अडिएको गन्तव्यविहीन यात्रा

2010-03-14T01:39:00.000-08:00

विदाको दिन शनिबार। बिहान एउटा गन्तव्यविहीन यात्रामा निस्कन मन लाग्यो। केही पाए खिचिहाल्छु भन्ने सोचेर ब्यागभित्र क्यामेरा हुलेँ र लागेँ पश्चिमतिर लखरलखर हिँड्दै। हातमा गह्रुँगो ब्यागको भारी नबोके पनि कलंकी पुग्नेबित्तिकै ‘पोखरा हो?’, ‘चितवन हो?’, ‘कहाँसम्म दाइ’ भन्दै माइक्रो र बसका एजेन्टहरु हातै तान्न आइपुगे। कलंकीको बाटो हिँड्ने सबै थानकोट कट्ने उद्देश्यले हिँडेका हुन्छन् भन्ने ठान्दा रैछन् कि के हो यिनीहरु! उनीहरुलाई पन्छाउँदै एक किलोमिटर हिँड्दा पनि उल्लेखनीय केही नदेखिएपछि फनक्क फर्किएँ।
कलंकी चोकबाट दायाँतिर मोडिएँ- बल्खुतिर चक्रपथको बाटो हुँदै। एक जमानामा यो चक्रपथको बाटोमा मानिसहरु एक घण्टामा कति गाडी गुड्छ भन्दै गन्दै बस्थे रे। अहिले त एक मिनेटमा कति गाडी गुड्छ पनि गन्न गाह्रो भइसक्यो। त्यसैले बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरा भइरहेका छन्। यो चक्रपथमा विद्युतीय बस चलाउने कुरा पनि गफै भइसक्यो। अहिले फेरि फ्लाइ ओभर बनाउने अध्ययन भइरहेको छ रे।
पानी नै बग्न छाडेको बल्खुको खोलामाथि बनेको पुलतरेर केही बेर हिँडेपछि सामूहिक स्वरमा सुमधुर गीतको आवाज कानमा पर्‍यो। यसो हेरेँ- एउटा टहराजस्तो घरमा क्रसको चिह्न रहेछ। अर्थात् क्रिश्चियनहरुको चर्च रहेछ त्यो। आवाजले तान्यो मलाई। कसरी प्रार्थना गर्दारैछन् उनीहरु हेर्न मन लाग्यो। म त्यतैतिर तानिएँ।
त्यो रहेछ बल्खुको सलोम चर्च। बाहिर गेटमा तीन युवकहरु आगन्तुकलाई नमस्ते गर्दै स्वागत गर्दै थिए।
‘भित्र गएर हेर्न र फोटो खिच्न पाइन्छ?’ मैले एक जनासँग सोधेँ।‘पाइन्छ, पाइन्छ, किन नपाउनु’ क्याप लगाएका एक जनाले हँसिलो स्वरमा भने। उनको हातमा ‘मेटल डिटेक्टर’ थियो। केही अघि केही पापीहरुले चर्चमा गरेको आक्रमणको फलस्वरुप सतर्कता अपनाउन त्यसो गरिएको होला।‘पहिलो पटक आउनु भएको हो?’अर्कोले सोध्यो।‘विश्वासी त हो नि,’ क्यापवालाले सोध्यो। मतलब क्रिश्चियन धर्म मान्ने हो कि हैन भनेर सोधेको होला।मैले सीधै ‘होइन’ भनेँ।मेरो आशाविपरीत उनले मेरो हात अझ हार्दिकतापूर्वक समाते र भने जानुस् जानुस् पाइहालिन्छ नि।मेरो उद्देश्य त्यहाँको प्रार्थनामय वातावरणको महसूस गर्नु, ‘विश्वासी’हरुको उनीहरुको प्रभुप्रतिको विश्वासलाई अझ नजिकबाट हेर्नु र केही फोटोहरु खिच्नु थियो। मैले फेरि सोधेँ- ‘फोटो त खिच्न मिल्छ हैन?’‘मिल्छ, मिल्छ’, अब त त्यहाँ भएका तीनै जनाले जवाफ दिए।क्रिश्चियन हैन भनेर भन्दाभन्दै पनि मलाई त्यहाँ उनीहरुले जुन हार्दिकता देखाए, त्यसबाट म प्रभावित भएँ। म लागेँ हलतिर। के गाइरहेका थिए, मैले बुझिरहेको थिइनँ। तर त्यो सुमधुर थियो। शायद वातावरणले पनि होला कि।
केही महिनाअघि काठमाडौँ कै चर्चमा पापीहरुले गरेको बम आक्रमणको घटना सम्झिएँ। दशैँताका धरानको एउटा चर्च परिसरमा पाल भत्किएर कति धेरैको ज्यान गुमेको सम्झिएँ। ती सब घटनामा हाम्रा क्रिश्चियन दाजुभाइसँगै हामी सबै मानव पनि रोएका थियौँ। भदौ १९ काण्डमा भीडले मस्जिदहरुमा आक्रमण गरी उनीहरुको पवित्र कुरानलाई च्यातेर अपमान गरेको सम्झँदा अझै पनि मन दुख्छ सबै मानव धर्म मान्नेहरुको। कुनै पनि धर्म आफैमा खराब हुन्न। तर सबै धर्ममा खराब मान्छेहरु हुन्छन्। विश्वास जुन धर्ममा भए पनि माया, प्रेम, आपसी विश्वास, अहिंसा र सद्‍भाव मानव धर्म हुन्। म विपश्यना ध्यानको अभ्यास गर्छु तर बाटोमा हिँड्दा आइपडमा ॐ भुर्भुवस्वः देखिका विभिन्न वैदिक मन्त्रहरु सुन्न रुचाउँछु। मुस्लिमहरुले अल्लाह….भनेको रिदम एकदमै मनपर्छ। कमाएको निश्चित रकम दान गर्नुपर्ने उनीहरुको नियम र विपश्यनामा सिकाइने अहं भाव त्याग्न गृहस्थहरुले दान गर्न गरिने प्रोत्साहनको उद्देश्य लगभग एकै हो। अरुका लागि सामूहिक प्रार्थना गरिदिने क्रिश्चियनहरुको प्रवृत्ति ध्यानबाट प्राप्त आत्मिक सुख मानवलाई मात्र हैन पृथ्वीलोकका सबै प्राणीले पनि पाउन् भनी विपश्यनाको अन्त्यमा गरिने मंगल मैत्रीको उद्देश्य एकै हो।
जुत्ता फुकाल्नुपर्ने रहेछ हलभित्र पस्न। फुकालेर भित्र पसेँ। महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै लहर रहेछ। टिनको छानो छाएको झण्डै २ सय जना अट्ने हल पूरै भरिएको थियो। सबै प्रार्थनामग्न थिए। अगाडि मञ्च जस्तो थियो, त्यहाँ ६ पुरुष र २ महिला माइकमा केही गाउँदै थिए।बाहिर गेटबाट हार्दिकतापूर्वक अनुमति पाइसकेको हुनाले म अघिल्लो लहरतिर पुगेँ र क्यामेरा निकालेर फोटोयोग्य दृश्य खोज्न थालेँ। प्रार्थनामग्नहरुको ध्यान बिग्रिएला भनेर फ्लास राख्‍न चाहिनँ, त्यसैले क्यामेराको सेटिङमा आइएसओ बढाएँ। एउटा क्लिक मञ्चमा अर्को क्लिक हलमा भएका मान्छेहरुतिर। अर्को क्लिक गर्न भ्याएको थिइनँ, मञ्चको बायाँतिर बसेका एक जना हर्ताकर्ता जस्ता देखिने मान्छे हुर्रिँदै आएर सोध्यो- ओए के खिचेको? किन खिचेको? कहाँबाट हो?बाफ् रे, एउटा प्रश्नको जवाफ दिन नपाउँदै कति धेरै प्रश्न।मैले आफू कार्यरत संस्थाको नाम बताएँ। उनले बुझेनन्।अनुमति लिएको हो?हो।कहाँ?गेटमात्यति सवालजवाफमा नै उनी मदेखि असन्तुष्ट भएको प्रष्ट भइसकेको थियो। उनको मनमा म प्रति क्रोध जागिसकेको थियो। मैले ‘खिच्न मिल्दैन हो? सरी, त्यसो भए जान्छु नि त’ भनेँ र तत्काल अर्को ढोकाबाट बाहिरिएँ। उनी फर्किए आफ्नै स्थानमा। त्यो हलमा दुई वटा प्रवेशद्वार रहेछन्। म अघिल्लो प्रवेश द्वारमा फर्किएँ र अघि फुकालेको जुत्ता लगाएँ र त्यहाँबाट बाहिरिएँ। मलाई थाहा पनि थिएन के हो, कस्तो हो- पहिलो पटक चर्च छिरेको थिएँ।
गेटमा अघि मलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्ने दाइहरुलाई ‘बेकारमा गाली खाइयो नि’ भनेर भनेँ। उनीहरुले ‘कसले गाली गर्‍यो र आउनुस् म सँगै लैजान्छु तपाईँलाई’ भन्न थाले। अब फेरि त्यहाँ जानु भनेको त्यो अघिको मान्छेको असन्तुष्टि झन् बढाउनु मात्र हुन्थ्यो। सानै भए पनि हल्लाले त्यहाँको प्रार्थनामग्न वातावरणमा केही सानै मात्र बाधा पारे पनि त्यो म जस्तो उनीहरुको नजरमा ‘अविश्वासी’को कारणले होस् भन्ने म चाहन्न थिएँ। बरु म बित्थैमा त्यो व्यक्तिको असन्तुष्टिको कारण बनेकोमा पछुतो लागिरहेको थियो। म त्यहाँ नभएको भए कम्तिमा उनी एक जना त असन्तुष्ट हुने थिएनन् नि। मैले आफू कार्यरत संस्थाको भिजिटिङ कार्ड ती दाइलाई दिएँ र ‘होस् अब म लाग्छु है’ भनेर हिँडेँ। उनीहरु ‘सुन्नुस् न हाम्रो कुरा’ भन्दै जोड दिँदै थिए। मैले फर्केर हेरिनँ। फर्कँदा मैले ती प्रार्थनाका आवाजहरु प्रष्टसँग सुनिनँ।
By Salokya, on March 13th, 2010

झगडा मिलाउन आउने नै झगडाको कारण

2010-03-11T22:12:00.000-08:00

एउटा घरमा परिवारका सदस्यहरुबीच मतभेद भयो। एक भाइले हतियारै उठाएर अर्को भाइका परिवारका सदस्यलाई पिट्न थाल्यो। अर्को भाइले पनि छानी छानी अर्को भाइको परिवारलाई आक्रमण गर्‍यो। दुवै पक्षका कति सदस्यको ज्यान गयो, कति अपांग भए। घर पूरै अशान्त बन्यो। यसरी झगडा गरेर हुन्न भन्ने परेपछि दुई भाइले झगडा मिलाउने समाधान खोजे। झगडा मिलाउन गाउँको मुखियाको प्रतिनिधि हाम्रो घरमा आएर बसेर अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर एउटा भाइले शर्त राख्‍यो। साँध जोडिएको छिमेकी मुखिया नै किन आउनु पर्‍यो र हामी बसेर मिलाए पनि हुन्छ भन्न थाल्यो। त्यो घरमा हुने रडाकोले आफ्नो घरमा समेत प्रभाव पर्छ भनेर साँध जोडिएको छिमेकी मुखियाको प्रतिनिधिलाई त्यहाँ बस्न दिन राजी भयो।
झगडा मिलाउन आएका मुखियाका प्रतिनिधि बिस्तारै झगडाको कारण हुन थाल्यो। उसले एक जनाको मात्रै पक्ष लिएको भन्दै अर्को भाइ रिसाउन थाल्यो। अर्को भाइले भने छिमेकीले हालिमुहाली गर्न नपाएकोले भाइलाई उचालेर मुखियाको प्रतिनिधिको विरोध गर्न लगाएको आरोप लगायो। झगडा मिलाउन आएको प्रतिनिधिलाई केही निश्चित सीमित अधिकार दिइएको थियो। उसलाई ल्याउँदा दुवै भाइले केही सम्झौता पनि गरेका रहेछन्। घर चलाइरहेका भाइले अर्को भाइको हतियार भएका परिवारको संख्या कति छ भन न भनेर मुखियाको प्रतिनिधिलाई सोध्दा उनले पहिले सम्झौता गरेकोमा त्यस्तो विवरण गोप्य राख्‍ने सहमति भएकोले दिन मिल्दैन भनेछन्। त्यसपछि घर चलाइरहेका भाइ रिसाएर छुट्टी। अनि त्यो भाइको परिवारले मुखियालाई र उसको प्रतिनिधिलाई गाली गर्न थाल्यो। मुखियाले अर्का एक प्रतिनिधि त्यो घरमा पठाए। त्यो प्रतिनिधिले आज प्रष्टैसँग खरो भाषामा भने, मुला तिमीहरु, आफू भनेका कुरा गर्दैनौँ, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनौ, अनि हामी मुखियालाई दोष दिन्छौ? वाहियात, यस्तो काम तुरुन्त बन्द गर।
यति लामो कथा र त्यसले गर्न खोजेको संकेत स्पष्ट छ। घर नेपाल हो। एक भाइ दलहरु हुन्। अर्को हतियार उठाउने भाइ माओवादी हो। छिमेकी भारत हो अनि मुखिया संयुक्त राष्ट्रसंघ। मुखियाको प्रतिनिधि अनमिन हो। नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव बी लिन पास्कोले आज काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा गरेको भाषण सुन्दा छक्क परेँ। सामान्यतया राष्ट्रसंघ र अनमिनका प्रतिनिधिहरुले बोल्दा निकै नापतौल गरेर सन्तुलित कुरा बोल्छन्, कसैलाई आक्षेप लगाउँदैनन्। तर आज त्यो छविभन्दा बिल्कुल भिन्न रुपमा प्रस्तुत भए पास्को। जसरी सरकारका प्रवक्ताले अनमिन प्रमुखले शान्ति सम्झौता नै नपढेको, उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले अब अनमिनको म्याद थपिन्न, बिजुक्छेले अनमिन झगडा गराउन आएको हो, सुशील कोइरालाले माओवादीको भ्रातृ संगठन हो अनमिन भनेर आक्रामक रुपमा भाषण गर्छन्, त्यसरी नै पास्कोले आक्रामक भाषामा यहाँका दलहरुको आलोचना गरे।
उनले भने-
we are dismayed that some commentators try to hold the mission responsible for situations and shortcomings that by the very insistence of the parties themselves, the mission has little or no capacity to control. This is absurd and should come to an end.
UNMIN is here to help. It should not take the blame for those who fail to shoulder their responsibilities to make the peace process work. अर्थात् दलहरु आफ्नो अक्षमताका कारण सिर्जित स्थितिको जिम्मेवारी हामीलाई दिन खोजेका छन्। हामीसँग त्यो स्थिति नियन्त्रणका लागि सीमित वा कुनै अधिकार छैन। तै पनि हामीलाई दोष लगाउने काम भइरहेको छ। यो वाहियात हो। यो तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया सुचारु गर्न आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नेहरुको दोष अनमिनले लिन सक्दैन।
उनले अनमिनलाई अहिले विश्वमा भएका कुनै पनि अरु राष्ट्रसंघीय मिसनको तुलनामा एकदमै कम र सीमित अधिकार दिइएको बताए। हामीलाई अनुभव धेरै थियो र इच्छुक हुँदाहुँदै पनि हामीलाई नेपालले जस्तो जिम्मेवारी दियो त्यसकै परिधिमा बसेर काम गरेका हौँ भनी उनले भने।

In contrast to almost every other current missions, UNMIN has a notably limited mandate, concentrated essentially in two areas (of which one has been completed): assisting in the holding of the Constituent Assembly election, and arms monitoring.
As per our mandate we have a small mission concentrating on arms monitors. There is a senior representative of the Secretary-General on the ground, but with only a tacit “good offices” role of fostering consensus and reconciliation, in contrast to the explicit political mandates common in UN missions elsewhere in the world.
Even within its arms monitoring function, UNMIN, contrary to popular misconception, has been given no mandate or capacity to police the cantonments. Its access to information about the status of the two armies or their numbers depends entirely on their voluntary cooperation. And, as both parties well know, the information UNMIN holds as a result of the registration process in the cantonments is subject to confidentiality agreements that were accepted by both sides in the peace process. Honoring that commitment is essential to our impartiality. Honoring one’s commitments is the essence of being an honest, reliable actor in the peace process.
This light UN footprint was designed at Nepal’s request and insistence, and the United Nations has scrupulously respected these limitations – even when we have felt we have more to offer to Nepal, based on UN experience in dozens of conflicts around the world.
उनी भन्छन् अनमिनलाई संविधान सभाको चुनाव गर्न हतियार अनुगमन गर्न सहयोग गर्न मात्र म्यान्डेट दिइएको हो। हतियार अनुगमनमा पनि अनमिन प्रमुखलाई सहमति र मेलमिलाप बढाउने गुड अफिसेजको भूमिका मात्र दिइएको र अरु राष्ट्रसंघीय मिसनमा जस्तो राजनीतिक म्यान्डेट दिइएको छैन। हतियार अनुगमनमा पनि मान्छेहरुले सोच्ने गरेकोभन्दा विपरीत अनमिनलाई शिविरमा निगरानी गर्न कुनै म्यान्डेट दिइएको छैन त्यस्तो क्षमता छैन। शिविरमा लडाकु दर्ता गर्दा नै गोप्यताको विषयलाई शान्ति प्रक्रियाका दुवै पक्षले सहमति गरेका हुन्। त्यो प्रतिवद्धतालाई सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।
शिविरको लडाकुको गोप्य तथ्यांक नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरुले अनमिनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
वास्तवमा हेर्ने हो भने अनमिनलाई खासै कुनै जिम्मेवारी दिइएकै छैन। अनमिनलाई तत्कालीन सात दल र माओवादीले आ-आफ्नै स्वार्थका लागि भित्र्याएको हो। माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका लागि भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका रुपमा राष्ट्रसंघलाई निम्त्याने जिद्दी गर्दा नेपालको आन्तरिम मामिलामा भारतको बढ्यो प्रभावलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने स्वार्थ थियो। राष्ट्रसंघको मान्यता पाएपछि माओवादीलाई कुटनीतिक फाइदा पनि हुन्थ्यो। सुरुमा राष्ट्रसंघको उपस्थितिलाई भारतले मानेको थिएन। तर पछि भारतले नो अब्जेक्सन दिएपछि राष्ट्रसंघ नेपाल पसेको हो।
तर राष्ट्रसंघका मिसनहरु दूधमा नुहाएको छैन। कतिपय मिसनहरुमा विद्रोही पक्षलाई च्यापेर द्वन्द्व समाधान गर्नुको साटो बढाएको आरोप लागेका छन्। किनभने त्यसो गर्दा अर्थात् द्वन्द्व बढ्दा उनीहरुको जागिर जोगिन्छ। द्वन्द्व सकिएपछि त उनीहरुकै जागिरै सकिन्छ। यद्यपि, कतिपय मिसनले भने द्वन्द्व समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा सफलता पाएका पनि छन्। नेपालको स्थिति ठ्याक्कै अहिले कसो हो भन्न सकिन्न। तर नेपालमा अरु मिसनहरुमा जस्तो अनमिनलाई खासै कुनै अधिकार दिइएको छैन। अधिकारै नभएको जिम्मेवारी लिन (अधिकार छैन भनेर त पास्कोले आजै भनेका छन् नि) कति देशका हतियार अनुगमनकर्ताहरु नेपाल पसेका छन्। उनीहरुको काम बसेर डलरमा राष्ट्रसंघको तलब खानु बाहेक अरु केही हुन्न। के उनीहरु अहिले कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अनमिन बताउन सक्छ? अहँ, कसैलाई पनि थाहा छैन के गर्छन् उनीहरु। एउटा कुरा जरुर हो, अनमिन आएपछि अनमिनको कार्यालय वरपर नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विदेशी स्वादका रेस्टुरेन्टहरुको व्यापार बढेको छ। ठमेलको बारमा गएर यसका प्रतिनिधिहरुले नाङ्गो नाच हेरेको विवादमा समेत तानियो अनमिन।
अहिले सत्तारुढ दलहरुले आरोप लगाए जस्तै माओवादीले पनि आरोप लगाउन पछि परेको थिएन अनमिनलाई। लडाकु प्रमाणिकरणको बेला अनमिनले सीआईएको जासुसी गरेको आरोप लगाएको थियो माओवादीले। पछि यो विवाद सल्टियो। अहिले फेरि विवाद आएको छ। आउँदो जेठ १ गते अनमिनको म्याद सकिँदैछ। के अब अनमिन फर्किन्छ त ? अनमिन आफै फर्किने हैन, नेपाल सरकारले म्याद थप्न सिफारिस नगरेमा अनमिन स्वतः यहाँबाट फर्कन बाध्य हुनेछ। जेठ १ सम्म सेना समायोजन भइसक्ने छैन र नयाँ संविधान बन्नेवाला छैन। कम भूमिका मै भए पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको खाँचो शान्ति प्रक्रियाको एक पक्षले माग्दासम्म जरुरी हुन्छ। हुनत घरभित्रको कुरो घरभित्र कै मान्छेहरुले सल्टाए उत्तम हुने हो। तर माओवादीले अनमिनको उपस्थिति जरुरी छ भनिरहँदासम्म त्यो संभव हुन्न। सरकार र सत्तारुढ नेताहरुले पनि बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि भित्र सुरक्षापरिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रका राजदूतसँग कुरा गर्दा अनमिन आवश्यक रहेको बताउने गरेका रहेछन्।
माओवादीले भारतको इशारामा नेताहरुले अनमिनको विरोध गरेको आरोप लगाउने गर्छ। माओवादी विदेश विभागका कृष्णबहादुर महरा भन्छन्- अनमिन जाला र आफ्नो हालिमुहाली गर्न पाउँला भनी भारत कुरिबसेको छ। तर अनमिन हुँदैमा भारतले हस्तक्षेप कम गरेको देखिँदैन। दिल्लीको आशिर्वाद लिन र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न दिल्लीले कुनै पनि हिसाबले कम गरेको देखिँदैन। अनमिन नहुँदा भारतको हस्तक्षेपको स्तर अहिलेको तुलनामा केही बढ्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। जबसम्म घरको कुरा छिमेकीहरुलाई समेत बेवास्ता गरी आफै बसेर सल्टाइँदैन, यस्ता समस्या आइ नै रहन्छन्। सही समाधान घरभित्रैबाट खोज्नुपर्छ। यसो गर्दा घरपरिवारका सदस्य घरप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो भएन भने घर बिग्रन्छ।

१२ वर्षकी बालिकाले सेनालाई गोली हानेछन्

2010-03-11T22:07:00.000-08:00

१२ वर्षकी बालिका चन्द्रकला विकले गस्तीमा रहेका नेपाली सेनाको सशस्त्र टोलीलाई गोली हानेर आक्रमण गरेछन्। सेनाको टोलीले चेतावनी दिएको थियो रे। तर चेतावनीलाई पनि बेवास्ता गर्दै ती बालिकासहित ३३ बर्षिया अमृता विक र ३५ बर्षिया देवीसरा विकले सशस्त्र टोलीमाथि गोली हानेछन्।
एक बालिकासहित तीन महिला हिजो बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र पर्ने बबई उपत्यकाको बाँसपानी इलाकामा सेनाको गोलीबाट मारिएका थिए। किन मारियो भन्ने कारणका रुपमा आज सेनाले निकालेको वक्तव्यमा यस्तो दावी गरिएको छ। सुन्दा अचम्म लाग्छ, १२ वर्षकी बालिकासहितका महिला, जसलाई सेनाको वक्तव्यमा शिकारीहरु भनिएको छ, ले सशस्त्र सेनालाई गोली हान्न सक्यो होला र? अझ सेनाको चेतावनीलाई बेवास्ता गरी सेनालाई गोली हान्यो होला र?
त्यसमाथि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय सैनिक अधिकारीहरुले कुनै जानकारी नदिई निकुञ्जका सबै अधिकारीको फोन र मोबाइल स्विच अफ गरिएकोले श‍ंका बढाउँछ।
सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ। तर सेनाले भनेपछि त पत्याउनै पर्ने त होला नि। हेरौँ सेनाको वक्तव्य जस्ताको तस्तै-
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयको बिज्ञप्ती
बिज्ञप्ति नं.– ७६मिति – २०६६ फाल्गुन २७ गतेसमय – बेलुकी ९ बजे
नेपाली सेनाको गस्तीसँगको मुडभेडमा तीन शिकारीहरुको मृत्यु
१. हिजो मिति २०६६ फाल्गुन २६ गते राती करिब ८ः३० बजे बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज भित्र पर्ने बबई उपत्यकाको बाँसपानी ईलाकामा नेपाली सेना र वार्डेन कार्यालयको गेम स्काउट सहितको संयुक्त गस्ती टोली र शिकारी बिच भएको मुडभेडमा तीन शिकारीहरुको मृत्यु भएको छ भने एक जना पक्राउ परेको छ।
२. बाँसपानी ईलाकामा शिकारीहरुले क्याम्प खडा गरी बसेको भन्ने सुराकीको खबरको आधारमा खट्टिएको गस्ती टोली उक्त बाँसपानी ईलाकामा पुगेपछि शिकारीहरुसँग जम्काभेट भएको र शिकारीहरुलाई गस्ती टोलीले चेतावनी दिँदा समेत उनीहरुले गस्ती टोली माथी फायर गरेपछि आत्मसुरक्षाको लागि प्रतिकारात्मक कारवाही गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न अन्य चार जना भाग्न सफल भएका थिए भने एक जनालाई गस्ती टोलीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।
३. गस्ती टोलीले घटनास्थलबाट भरुवा बन्दुक तीन नाल, गोली चार राउण्ड, बारुद दुई बट्टा, खुकुरी एक वटा, बञ्चरो दुई वटा, पासो एक वटा, नाम्लो छ वटा, छाला काड्न प्रयोग गरिने बासुलो एक वटा समेत बरामद गरेको छ। निज शिकारीहरु बिगत चार दिनदेखी उक्त ईलाकामा क्याम्प खडा गरी बसेको भन्ने जानकारी पक्राउ परेका व्यक्तिको प्रारम्भिक छानबिनबाट जानकारी प्राप्त भएको छ।
४. मृत्यु हुने सबै सुर्खेत जिल्ला हरिहरपुर गा.बि.स., वडा नं. २ का देवीसरा बि.क., अमृता बि.क. र चन्द्रकला बि.क. रहेका छन्। यसै गरी ऐ. निवासी कृष्ण बि.क.लाई पक्राउ गरिएको छ भने ऐ. निवासी रत्न बहादुर बि.क., गिरी उपनाम गरेका व्यक्ति र निजको एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्।
५. उक्त घटना सम्वन्धी सरजमिन तथा मुचुल्काको लागि प्रहरीले प्रकृया शुरु गरिसकेको र सो घटना सम्वन्धीमा थप खबरहरु प्राप्त हुनासाथ जानकारी गराइने छ।
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

जमिम हत्यामा नेपाली मात्र हैन भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि संलग्न

2010-03-10T04:43:00.000-08:00

जमिम शाह हत्याबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरी टोलीले पत्ता लगाएको रहस्य आश्चर्यचकित पार्ने खालको छ। तपाईँले अहिलेसम्म जमिम शाह हत्यामा नेपाली सुरक्षाकर्मी मात्रै संलग्न भएको खबर सुन्नुभएको होला। तर आज आएका खबरमा त भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि यसमा संलग्न भएको प्रष्ट भएको छ। प्रहरीले जमिमलाई गोली हान्ने व्यक्तिका रुपमा स्केच सार्वजनिक गरेको दायाँ छेउका व्यक्ति मोहम्मद वकार सैयद लखनउको स्पेसल टास्क फोर्स (एसटिसी) वा प्रतिआतंकवाद सेल (एटिएस) मा कार्यरत हवल्दार भएको जानकारी प्रहरीले पाएको छ। यसलाई यकिन गर्न भारतीय पक्षसँग जानकारी मागिएको रहेछ। सैयदले गत माघ १७ गते बुटवलको मैनावगरमा शौकत वेगको पनि हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। हेर्नुस् थप जानकारी नागरिकन्युजमा। किन गरियो त जमिम शाहको हत्या? किन भारतले भारतीय मिडियामार्फत् दोषी ठहर गरेकाहरुको एक-एक गरी हत्या भइरहेको छ? भारतीय मिडियाले केही महिनाअघि पारस शाहको नामसमेत नक्कली भारतीय नोटको कारोबारमा संलग्न भएको पुष्टि बिनाको आरोप लगाएको थियो। के अब पारस पनि भारतको तारो बन्छ त?
घटनाक्रम र भारतीय मिडियाका समाचार विश्लेषण गर्ने हो भने नियोजित रुपमा हत्या भएको स्पष्टै हुन्छ। माघ १७ गते अर्थात् जनवरी १ मा बुटवलमा शौकत वेगको हत्या भएको केही घण्टामा नै भारतीय मिडियामा ‘नक्कली नोटका व्यापारी मारिए’ जस्ता खबरहरु आएका थिए। जबकि नेपाली मिडियामा हत्या कसको भएको भन्ने प्रष्ट खबर नै आइसकेको थिएन। ‘ठीक गर्‍यो, भारतका अपराधीलाई उसकै घरमा घुसेर मार्नुपर्छ..’ जस्ता प्रतिक्रियाहरु अनलाइन पोर्टलहरुमा आएका थिए।
त्यो हत्याको केही हप्ताअघि सबैजसो भारतीय मिडियामा गुप्तचर प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै अपुष्ट खबरहरु दिइएका थिए- जसमा नेपालबाट नक्कली भारतीय नोटको कारोबार गर्नेहरुको नाम उल्लेख गरिएको थियो। शौकतलगायत युनुस अन्सारी र पारस शाहको नामसमेत त्यसमा जोडिएको थियो। भारतीय मिडियाहरु नेपालका मिडिया जस्ता हैनन्। राष्ट्रिय मामिलामा उनीहरु ‘र’बाट निर्देशित हुन्छन्। त्यसैले त निजी मिडिया भए पनि सबैजसोमा एउटै खाले समाचार आउँछन्।

अब एमालेका चुनाव जित्‍ने कोही मन्त्री भएनन्

2010-03-10T04:40:00.000-08:00

गज्जबको यो मन्त्रिमण्डलमा अब एमालेको नयाँ कीर्तिमान बन्ने भएको छ। आफ्नै मातहतका मन्त्रीलाई आलोचना गरेको भन्दै गृह राज्यमन्त्री रिजवन अन्सारीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दबाब दिएपछि उनले आज राजीनामा दिँदैछन्। उनले राजीनामा दिएपछि अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा नेकपा एमालेका १० मन्त्रीहरु मध्ये कि हारेका कि चाहिँ समानुपातिकबाट संविधान सभा छिरेकाहरु हुनेछन्। एमालेका मन्त्रीहरु मध्ये अन्सारी मात्रै थिए प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्त्री। तर सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ बाट जितेका अन्सारी नाम मात्र राज्यमन्त्री बनेर बस्नुपर्‍यो, त्यसैले राजीनामा दिनुअघि नै उनले राजीनामा दिन्छु भन्दै भाषण गर्दै हिँड्नु परेको थियो।
राज्यमन्त्री अन्सारीको राजीनामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माग्नु अनुशासनको हिसाबले सही र उपयुक्त कदम हो। कुनै पनि देशमा आफ्नै मातहतका मन्त्रीको यसरी पदमा रहेर आलोचना गर्न पाइँदैन। देशमा अनुशासनहीनता बढिरहेको बेला पद मै रहेका बेला यसरी अनुशासनहीन काम गर्न पाइँदैन। असन्तुष्टि भए राजीनामा दिएर आफ्ना कुराहरु राख्‍न उनी स्वतन्त्र थिए।
तर माधव नेपालले यसैगरी सीडीओको गाला चड्काउने मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री दिएन भनेर भारत भ्रमण त्याग्ने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री, थोत्रो गाडी पर्‍यो भनेर गाडीको शिशा फुटाउने मन्त्रीसित पनि राजीनामा माग्न सक्नुपर्थ्यो।
सुरक्षा स्थिति नाजुक भइरहेको स्थितिमा स्वयं गृहमन्त्रीसँग पनि राजीनामा माग्न सक्नुपर्थ्यो। तर उनले त्यसो गर्न सकेनन्। फलतः अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा एमालेको प्रतिनिधि सबै जनताले प्रत्यक्ष नचुनेकाहरु भएको देख्‍नुपर्‍यो।
को को छन् त हारेर पनि मन्त्री बन्नेहरु
माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्रीकाठमाडौँ र रौतहट दुई ठाउँबाट पराजित
विद्या भण्डारी- रक्षामन्त्री (एमाले)काठमाडौँबाट पराजित
रकम चेम्जोङ- शान्ति मन्त्रीधनकुटाबाट पराजित
डिल्लीबहादुर महत- शान्ति राज्यमन्त्रीजुम्लाबाट पराजित

माओवादी लडाकुलाई जंगलै फर्काइने

2010-03-03T08:39:00.000-08:00

सेना समायोजनको कुरा अहिले निकै चर्चामा छ। माओवादी सेनालाई कसरी राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेला सरकारले भने उनीहरुलाई जंगलै फर्काउने तयारी गरेको छ।
जंगल फर्काउने भनेको फेरि युद्ध गर्नलाई हैन नि- जंगलको सुरक्षाका लागि पो त। माओवादी सेनाका लागि सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा फौज बनाउन लागेको छ जसको नाम हुनेछ राष्ट्रिय वन संरक्षण सेना। अस्ति बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै यो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको रहेछ। यो नयाँ फौज वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको मातहत रहने छ। तर त्यसको संयोजन भने नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षणसम्बन्धी विभागले गर्ने प्रस्ताव भएको रहेछ।
अहिले विभिन्न शिविरहरुमा माओवादीका १९ हजार चानचुन सेना छन्। ती मध्ये कतिलाई समायोजन गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन। ३ हजार मात्र गर्ने भनी उतिबेला गिरिजा र प्रचण्डबीच सहमति भएको भन्ने कुरा आएको थियो। तर माओवादीले त्यति हैन बढी नै गर्ने भनिरहेका छन्। जति हतियार छ उति समायोजन गर्ने प्रस्ताव पनि कांग्रेस र एमालेले राखेका छन्।
प्रस्तावित ‘जंगल सेना’ मा भने माओवादीका ६ हजार लडाकु राख्‍ने तयारी भएको समाचारमा जनाइएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिखोरको कुख्यात बनेको भिडियोमा सेनामा आफूहरु सानो संख्यामा मात्रै प्रवेश गर्न पाए आफूहरु विचार भएको सेना हुनाले पूरै सेनालाई माओवादीमय बनाउन सकिन्छ भन्ने विचार राखेका थिए। त्यसैले पो हो कि यी लडाकुलाई जंगलतिरै पठाउँदा बेस हुने ठानेको! त्यसो त औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने कुरा पनि पहिले बारम्बार उठेको थियो।
माओवादीले अहिले संविधान बन्ला जस्तो छैन त्यही भएर संविधान बनेपछि मात्र समायोजन गर्छौँ भन्न थालेका छन्। त्यसैले यो प्रस्ताव कार्यरुपमा नै जाने हो कि त्यतिकै थन्किने हो, हेर्न बाँकी छ। त्यसैले अहिलेलाई त माओवादी लडाकुलाई नभनी वन मन्त्रालयले ६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने मात्रै भनिएको रहेछ। कुरो मिल्यो भने लडाकुहरुलाई अन्य सामान्य सरकारी कर्मचारी सरह भर्ना गर्ने तयारी भएको रहेछ।

चिनियाँ प्रभाव’ भारतको चासो

2009-08-18T00:11:00.000-07:00

काठमाडौं । चीनसँग नेपालको घनिष्ठता बढेको वा चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउन थालेको कथित मान्यता भारतीय राजधानीमा बुद्धिजीवीहरूमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगलबार सुरु भ्रमणक्रममा भारतीय पक्षले त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्ने अनुमान पनि यहाँ गरिएको छ । विशेषगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा गर्दा र त्यसपछि दिंदै आएका मन्तव्यबाट नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध बहस र विवादको केन्द्रमा देखिएको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नेपालले उत्तरी छिमेकीसँगको दृष्टिकोणबाट दक्षिणलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुनसक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिल्ली आइपुगेका नेपाली सम्पादक टोलीसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा भारतीय बुद्धिजीवीले चीनप्रति दिल्लीको सरोकार प्रतिबिम्बित गरे । प्रणिति अनुसन्धान केन्द्र नामक नीति अनुसन्धान गर्ने बौद्धिक संस्थाद्वारा आयोजित नेपालका हालसालैका विकासक्रम विषयक छलफलमा चीनबारेका एक विज्ञ विनोद खन्नाले भने, ‘भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्धको चरित्र वर्षौंको विकास हो।’
सन् १९६२ (भारत र चीन सीमायुद्ध) पछि चीन बढी शक्तिशाली हुँदै आएको ‘दिल्लीको दृष्टिकोण’ खन्नाले सुनाए । त्यहीक्रममा उनले दाबी गरे, ‘नेपाल र चीनबीचको (पहिला ?) सम्बन्ध भारतविरुद्ध लक्षित थियो ।’
त्यसो भए नयाँ दिल्ली आजकल परिवर्तित भनिएको यस संवेदनशील सम्बन्धबारे के ठान्छ त ? खन्नाले एउटा सरल मान्यता प्रकट गरे । भारतमै पनि नक्सलवादी सशस्त्र गतिबिधि र नेपालमा माओवादीको पकडसहितलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘चीन, माओवादी (नेपाल) र (भारतमा पनि) माओवादीबाट भारत सशंकित हुन्छ।’
नेपालमा चीनको बढ्दो भनिएको प्रभावको चिन्ता भारतलाई हुनुमा, अर्का एक विश्लेषकका धारणामा, नेपालबाट दक्षिणी सीमातिर हुनसक्ने गतिबिधि हो । पाकिस्तान र म्यान्मारका लागि राजदूत भइसकेका कूटनीतिज्ञ जी पार्थ सारथीले (चीनको घनिष्ठ छिमेकी) म्यान्मारको उदाहरण दिए । ‘म्यान्मारमा हाम्रो सीमातिर चिनियाँ उपस्थिति कतै पाइन्न,’ सारथीले नेपाल संवेदनशील हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गर्दै भने । उनले थपे, ‘चीनसँग नजिक भएका मित्रले भारतको सरोकार बुझ्ने र त्यसलाई कदर गरे पुग्छ ।’
त्यसैगरी नेपालमा भारतीय भूमिबाट सशस्त्र समूहहरूको गतिबिधि भइरहेको भन्ने विषयमा पनि भारतीय बुद्धिजीवी संवेदनशील देखिन्छन् । विशेषगरी पूर्वी तराईमा सीमापार लडाकुहरूबारे नेपाली पक्षले भारतबाट सहयोग लिनुपर्ने विचार हिमाल साउथ एशियाका सम्पादक कनकमणि दीक्षितले राख्दा सारथीले भने, ‘नेपालमा अस्थिरता बढाउन हामीले कुनै पनि गुप्तचर संस्था प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ सारथीले श्रीलंकामा त्यस्तो भारतीय संस्थाको प्रयोगले ल्याएको विनाशको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘श्रीलंकामा हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो । त्यसकारण नेपालमा त्यसो गर्नु हुँदैन ।’ नेपाल र भारतबीच सीमाको सही व्यवस्थापन आपसी सहयोग र विश्वासमा महत्वपूर्ण हुनेमा उनको जोड थियो । म्यान्मारमा राजदूत हुँदाको अनुभव बताउँदै सारथीले भने, ‘म्यान्मार र भारतको १६ सय किलोमीटर लामो सीमा (गतिबिधि नियन्त्रण) कति गाह्रो रहेछ भन्ने मैले चाल पाएँ ।’

आन्दोलनरत पेट्रोलपम्पका मजदूर यूनियन

2009-08-18T00:09:00.000-07:00

२ भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनरत पेट्रोलपम्पका मजदूर यूनियन र सरकारबीच आज पुनः बार्ता हुने भएको छ । वार्ता श्रम मन्त्रालयको पहलमा विहान ११ बजे हुनेछ । यसअघिका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका थिए ।
एक वर्षअघि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनसमक्ष प्रस्तुत गरेको १५ सूत्रीय माग पूरा नभएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम मजदुर युनियनले सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प बन्द गराई शनिवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनरत मजदुरहरुले आज पनि देशभरका निजी पेट्रोलपम्प बन्द गराउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोक्ताहरु घण्टौं लाम लागेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र साझा पेट्रोलपम्पहरुबाट आफ्ना गाडीमा तेल भर्न बाध्य छन् ।

2009-08-18T00:05:00.000-07:00

भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले जलस्रोतमा सहमति बन्न नसके देशका लागि दुर्भाग्य हुने बताउनुभएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले जलस्रोतको उपयोगमा ढिलाई गरे देशका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी दिनुभयो ।
‘पञ्चेश्वरलगायतका महत्वपूर्ण योजना अगाडि बढ्न ढिला हुनु देशका लागि आत्मघाती हुन्छ,’ पूर्व परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महतले भन्नुभयो,’दलहरुबीच सहमति बनाएर भारतसँग बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन नसके देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।’ महाकाली सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ्न नसक्दा देशलाई ठूलो घाटा पुगेको बताए ।
महतले भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्नुपर्नेमा उल्टै किन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलस्रोतबारे विदेशीहरुसँग छलफल गर्दा देशभित्र समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर देशको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । पूर्व पर्यटन मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हित अनुरुपक कुरा उठाउने सवालमा देशभित्रबाट सहमति बनाउनुपर्नेमा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खोक्रो राष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवाद दुवै औचित्यहीन हुन् ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितअनुरुप पञ्चेश्वर परियोजनाबारे कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह-अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणलाई लेनदेनको अवसरका रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो,’देशको हितमा सवालहरु उठाउनुपर्छ ।’ पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने फाइदा नेपाल र भारतलाई आधा आधा हुनुपर्ने बताउँदै लोहनीले सीमा समस्या, सीमामा बढेको अपराधिक गतिविधिबारे सवाल उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच विद्यमान समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्ने बताउनुभयो । सन्धी सम्झौता गर्दा द्विपक्षीय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

प्रतिष्ठित व्यापारीको खोजीमा छु - सुसन खड्का मोडल

2009-07-28T02:00:00.000-07:00

१३-साउन-२०६६,मंगलवार
मोडलिङमा त राम्रै जम्नुभएको छ नि?
– हो मोडलिङ मेरो सौख हो। यो क्षेत्रमा मैले आठ वर्ष बिताइसकेको छु।
आठ वर्ष मोडलिङ गर्दा पैसा त मनग्गे कमाउनुभयो होला नि?
– धेरथोर नामचाहिँ बन्यो होला तर मोडलहरुले दाम कमाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। वास्तवमा भन्नु पर्दा मैले मोडलिङ क्षेत्रलाई मैले कहिल्यै पेशा बनाइँन।
कमाई नै नहुँदा पनि मान्छेहरु खर्च गरेरै मोडलिङ बन्न रहर गर्छन् नि किन होला?
– यो परिवर्तनको आवाज हो। आकर्षक कसरी देखिने भन्ने सोचाइले नै लेडिजहरु मोडलिङ क्षेत्रमा आएका छन्। कति रहरमा आएका छन्। कतिले यसैलाई पेशा पनि बनाएका छन्।
कतिपय मोडलहरु त आवश्यकता भन्दा बढी नांगिन चाहन्छन् नि?
– यो उहाँहरुको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। तर, मेरो सिद्धान्तचाहिँ नग्नभन्दा पनि आकर्षक देखिनु हो। मोडलिङम लागेर यसैलाई
पेसा बनाउनेहरु पनि थुप्रै छन् नि होइन र?
– छन्। यसका लागि धेरै मेहेनत गर्नु भएको छ मोडलहरुले।
तपाईं त एउटा राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ होइन?
– राम्रो नराम्रो भन्दा पनि मैले आफ्नो भावना व्यक्त गरेकी हुँ। मैले रचेका गितहरुको एकल एल्बम पनि बजारमा आउने क्रममा छ।
गीत लेख्नेे सोच चाहिँ कसरी आयो?
– सानैदेखि नै आधुनिक गीतहरु धेरै मन पर्थ्यो। लेख्ने कोशिस पनि गर्थे। हालसालै मेरो बुबाको मृत्यु भयो। बुबाको मृत्युको पीडाले झनै गीत लेख्न झक्झकायो।
तपाईंको व्यक्तित्वमा गितकार र मोडलमा कुन बढी हावी छ?
दुबै मेरालागि सौख मात्र हो। मेरो आफ्नै बिजनेश छ।
तपाईंलाई दुबईमा होटल खोल्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी जाग्यो त?
– कामको सिलसिलामा दुबई गएको बेलामा साथीभाइको सरसल्लाह र संयुक्त लगानीमा होटेल खोलेका हौं।
कतिको फाइदा छ त होटेल व्यवसायबाट तपाईंलाई?
– राम्रो नै छ, घाटा व्यहोर्नु परेको छैन।
नेपालमा पनि होटल खोल्ने सोच राख्नु भएको छ कि?
– छैन। नेपालमा सधैंजसो हरने बन्द, हड्ताल, महँगी आन्दोलनले गर्दा व्यापारमा लगानी सुरक्षित छैन।
मोडलिङ र बिजनेश गर्दा गर्दै उमेर बित्न लागेन?
– म २६ भन्दा माथि कहिल्यै हुँदिन, हा....हा...हा...
विवाह गर्ने उमेर भएको छैन?
– अहिलेसम्म जीवनसाथीकै खोजीमा छु।
कस्तो जीवनसाथीको पर्खाईमा हुनुहुन्छ?
– सच्चा हृदयले माया गर्ने समाजको प्रतिष्ठित व्यापारी। मेरो नजरमा असल श्रीमान नै यही हो
अनि असल श्रीमती नि?
– अनुशासित।

भारतबाट पाँच हजार थान हतियार आउने

2009-07-28T01:57:00.002-07:00

छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार ल्याउने विषयले मुलुकको राजनीति तातेको छ। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले साउन ५ गतेबाट गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक तथा गैरघातक सामग्री सुचारु गर्ने सहमति भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण अगावै रक्षामन्त्री भण्डारीबाट भएको भारत भ्रमणलाई लिएर माओवादीले तीव्र असन्तुष्टिसमेत जनाइसकेका कारण यो प्रकरणले सरकार र माओवादीको दूरी झन् बढाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री नेपालले रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा सैन्य सम्झौता नभएको प्रस्टिकरण दिएर माओवादीले तताइरहेको राजनीतिलाई चिसो पार्ने प्रयास गरिसकेका छन्।

हाल उपचारका क्रममा भारतमै रहनुभएकी रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतीय समकक्षी एके एन्टोनीसँग साउन ६ गते भएको भेटवार्तामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री सुचारु ग्ार्न औपचारिक आग्रह गरेपछि माओवादीले त्यसलाई सरकारको 'उछितो' काढ्ने नयाँ मसला बनाइरहेको छ। रक्षामन्त्री भण्डारीले भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम सिन्हा र विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, विपक्षी नेता लालकृष्ण आडवाणीलगायतका भारतीय नेतासँग समेत भेट गरेकाले पनि माओवादी यो भ्रमणलाई लिएर थप सशंकित भएको हो। रक्षामन्त्री भण्डारीले राजनीतिमा माओवादी व्यवहारको कडा आलोचना गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली सेनासँगको टसलका कारण सत्ता छोड्नुपरेको पीडामा छटपटाइरहेको माओवादी नेपाली सेनालाई भारतीय सहयोग प्राप्त भए आफूमाथि झन् अनिष्ठ आइलाग्ने भयले त्रस्त भएको छ। त्यही भयले हुनसक्छ– भ्रमणमा गएको सम्बन्धित मन्त्री स्वदेश फर्केर यसबारेमा 'ब्रिफिङ' नगरेकै अवस्थामा संसद अवरुद्ध गरेर माओवादीले रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणबाट आफू अत्तालिएको संकेत दिइसकेको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा यस घटनालाई उछाले पनि रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। 'माघ १९ पछि रोकिएको सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।' भ्रमणमा सहभागी रक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुवास देवकोटाले मंगलबार दृष्टिसँग भने– 'अब नेपाली सेनालाई आवश्य सैन्य सामग्री ल्याउन भारतबाट बाटो खुलेको छ। देवकोटाले सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाबारे भने टुंगो नलागेको बताएका छन्। २०५८ साल मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै मुलुकमा संकटकाल लागू गरेपछि नेपाली सेनाले भारतबाट ठूलो परिमाणमा सैन्य सहयोग लिँदै आएको थियो। यस क्रममा नेपाली सेनाको व्यक्तिगत हतियार रहेको एसएलआरलाई विस्थापन गरी भारतमा निर्मित इन्सास राइफल भित्र्याइएको थियो। नेपाल भारतबीच ७० प्रतिशत भारतीय अनुदान र ३० प्रतिशत भुक्तानीमा नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउने सहमति भएको छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि रोकिएको सैन्य सामग्री रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणले खुलाएको छ। स्रोतका अनुसार भारतले सेनालाई दिने सैन्य सहयोग ल्याउने प्रक्रिया भने टुंगो लागेको छैन। सैन्य सहयोगलाई लिएर माओवादीले थप वितण्डा मच्चाउने भएकाले सरकारले बीचको बाटो अपनाएर सैन्य सामग्री ल्याउने बताइएको छ। नेपाल–भारत सुरक्षा प्राविधिक समितिको बैठकमार्फत् सामग्री ल्याइने छ। २०६४ फागुनमा नयाँदिल्लीमा भएको बैठकपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छैन। अब बैठक बोलाउने पालो नेपालको हो।
के–के आउँदैछ?
रक्षामन्त्री भण्डारीले नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सामग्री सुचार गर्न नयाँ सम्झौता भने गर्नुभएको छैन। स्रोतका अनुसार पुरानै सम्झौता अनुसार सैन्य सामग्री सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमणमा त्यो आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरी पाइपलाइनमा रहेका सैन्य सामग्री सुचारु गर्ने मात्र सहमति भएको छ। सन् २००५ को जनवरीमा नेपाल र भारतबीच भएको सैन्य सम्झौतामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक र गैरघातक सामग्री भारतबाट ल्याउने सहमति भएको थियो। छ/छ महिनामा स्वतः नवीकरण हुने सो सम्झौताअनुसार पाइपलाइनमा रहेका करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैन्य सामग्री नेपाली सेनाले ल्याउने भएको छ। उच्च सैन्य स्रोतका अनुसार त्यसमा करिब पाँच हजार थान इन्सास राइफलसमेत रहेका छन्। त्यसमा लाइट मेसिन गन –एलएमजी) समेत रहेको छ। त्यसैगरी पाइललाइनमा रहेका घातक हतियार केही मात्रामा जनरल परपज मेसिन गन तथा त्यसका गोली, ८१ एमएम मोर्टरका गोलीसमेत आउनेछन्। गैरघातक सैन्य सामग्रीतर्फभ ने सवारी साधन, बुलेटप्रुफ ज्याकेट, हेल्मेट, सञ्चार सेट तथा उपकरणलगायतका सामग्री रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार पाइपलाइनमा रहेको पाँच हजार थान इन्सास ल्याउन रोकिएका कारण सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनेको एसएलआर उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नयाँ सुरक्षा नीति लागू गरेकाले सुरक्षा फौजलाई सुसज्जित बनाउन पनि सरकार हतियार ल्याउन बाध्य छ। गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १६ हजार सुरक्षाकर्मी थप्ने योजना रहेकाले पनि हतियार ल्याउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। दुई अर्ब बराबरको सामग्री खरिद गर्ने
भनिए पनि ७० प्रतिशत अनुदानका कारण करिब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।
नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउँदा वृहत शान्ति सम्झौता तथा सेना हतियारको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता उल्लंघन हुने आवाज पनि चर्को रुपमा उठिरहेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले भने सेनाको भण्डार रित्तिदै गएका कारण तालिमका लागि आवश्यक हतियार तथा गोलीगठ्ठा एवं दैवी विपत्तिमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुँदै गएकाले खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न रक्षामन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको छ। रक्षा प्रवक्ता श्रीधर पोखरेलले भने सेनाका लागि सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ,' पोखरेलले भने।
जंगी अड्डाले लोकतन्त्र बहालीपछि भारतीय पाइपलाइनको सैन्य सहयोग सुचारुका लागि माग गर्दै आएको थियो। सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई हतियार तथा सैन्य सामग्री विहीन ढंगले राख्न नपाइने बताउँदै सामग्री आपूर्तिका लागि लबिङ गरिरहेको छ। 'सैन्य नियमअनुसार सिपाहीलाई तिखारी राख्नुपर्छ। बिना हतियार सिपाहीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।' एक सहायक रथी भन्छन्– वृत्ति विकासका लागि फौजीमा तालिम अनिवार्य छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई हतियार र गोलीगठ्ठा चाहिन्छ।' उनले सम्झौता हुँदा
विद्रोही रहेको पक्ष नै संविधानसभा निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा सेनालाई स्रोत साधनविहीन बनाइरहन नपाइने दाबी पनि गरे।
उता भ्रमणमा रक्षामन्त्री भण्डारीले सुर्खेतमा सेनाको चार बाहिनीमा एअरवेश निर्माणको प्रस्ताव गरेकोमा भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। एअरवेश निर्माणका लागि दुई सय रोपनी जग्गासमेत अधिकरण भइसकेको छ। मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मानवीय उद्धारमा सहयोग पुर्यानउने उद्देश्यले सेनाले त्यहाँ एअरवेश निर्माण गर्न चाहेको बताएको छ।

कालाबजारियालाई बचाउन मन्त्री नै कस्सिए

2009-07-28T01:57:00.001-07:00

हिन्दी चलचित्र नायक मा एक दिनको मुख्यमन्त्री बनेका अनिल कपूरको जस्तो जनपक्ष्ीाय भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले बद्नाम गर्ने प्रयास गरेका छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर चरम महँगी बढाउने कालाबजारियामाथि कारबाही थालेर जनताको स्याबासी पाउन लागेका बेला ठूला राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरू नै कालाबजारियालाई बचाउन अग्रसर भएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल संकटमा परेका छन्।

उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ सर्वोच्चद्वारा बदर

2009-07-26T13:42:00.000-07:00

एक वर्षदेखि थाती रहेको उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषाको शपथसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला दिँदै सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो शपथ संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। संघीय गणतन्त्र नेपालमा भाषासम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्काचर्की बहस चलिरहेको बेला आज सर्वोच्चले गरेको फैसलामा नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्ने उल्लेख छ। यसले हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दै वकालत गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुलाई गम्भीर आघात पुगेको छ। उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा यसको प्रतिकार गर्ने संभावना बलियो छ। किनभने, केही मन्त्रीहरुले खुला रुपमा नै सार्वजनिक कार्यक्रममा हिन्दीमा बोल्दै आएका थिए। केही मन्त्री र सभासदहरुले हिन्दी भाषामा नै शपथ लिएका थिए।

किन प्रतिबन्ध लगाइएछ यो गीतलाई ?

2009-07-26T13:27:00.000-07:00

एमाले सरकारले नेपाल टेलिभिजनमा एउटा गीतलाई प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ। हिजो गायकले प्रेस विज्ञप्ति निकालेपछि मात्रै यो घटना सार्वजनिक भएको हो। ‘द्वन्द्वलाई चर्काउने’ आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो गीतको बोल रहेछ- ‘हो र बाबुराम नयाँ नेपालमा ?’ तीजको दोहोरी रहेछ यो गीत। कृष्ण देवकोटाको शब्द र खुमन अधिकारी र देवी घर्तीले गाएको यो गीत सुन्दा त्यस्तो ‘द्वन्द्व चर्काउने’ केही पनि देखिनँ है। तपाईँ पनि सुन्नुस् त, छ र त्यस्तो केही प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने ? हेर्नुस् भिडियो-
नेपाल टेलिभिजनको संगीत सरोवर भन्ने कार्यक्रममा यो गीतको टुक्रा विज्ञापनका रुपमा बजाइँदै आएको रहेछ। तर शनिबार बिहान भने माथिको आदेश भन्दै यो गीतको विज्ञापन बजाउन रोक लगाइएछ। देवकोटाले हिजो एउटा वक्तव्य निकालेर यसको विरोध गरेका छन्।
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कुन्दन अर्यालले सरकारले द्वन्द्वलाई चर्काउने केही गीतहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको र त्यो गीत त्यसै अन्तर्गत परेको हुनसक्ने बताएको आजका पत्रपत्रिकामा छापिएको छ।

नाङगै पनि राम्री देखिने रहेछु-केंट

2009-06-14T23:39:00.000-07:00

यस बर्षकी ओस्कार विजेता नायीका केट विसंलेटले आफ्नो नाङ्गो फोटो हेरेर आफूलाई राम्री भएको बताएकी छन् । ओस्कार विजेता फिल्म द रीडरको नाङ्गो दृश्य हेरेपछि उनको मुखबाट हालै निस्किएको थियो- म यसमा त राम्री देखिएकी छु । उनी यसलाई लाइटको राम्रो प्रबन्धन मान्छिन् ।केटलाई आफ्नो रुपप्रति कहिल्यै पनि गर्व छैन । सानो छदाँ साथीहरुले उनको मजाक उडाउदैं यस्ती मोटी केटीले कुनै सपना नदेखे हुन्छ भन्थे । मैरी क्लेयर म्यागजिनलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेकी छन् ।उनी अझै पनि आफूलाई सुन्दरी र कामूक मान्दिनन् । दुई बच्चाकी आमा केट आफ्नो शरीरका समब्न्धमा घमण्डीनि छैनन । उनलाई उमेर बढ्दै गएको पनि चिन्ता छैन ।

बलत्कारको आरोपमा शाही आहुजा पक्राउ

2009-06-14T23:28:00.000-07:00

बलिउड अभिनेता शाइनी आहुजालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपनगरीय थानाले उनलाई सोधपुछ गर्न हिरासतमा लिएको छ । उनको घरमा काम गर्ने महिलाले आहुजाले आफूलाई बलत्कार गरेको उजुरी गरेकी थिइन ।प्रहरी आयुक्त निकेत कौशिकले आहुजाले उपनगरीय ओशिवारा आवासमा घरायसी काम गर्ने महिलाले आइतबार दिउसो बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । प्रहरीले प्रारम्भीक छानविन गरिसकेको र सोधपुछको लागि आहुजालाई थानामा बोलाएको बताएको छ । कौशिकले घरमा एक्लै भएको बेला बलत्कार गरेको आरोप लगाएको बताएको छ । आहुजा विवाहित हुन । उनी हजारो ख्वाहिशें ऐसी र गैंगस्तारलगायतका फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् ।

सीमामा सुरक्षाकर्मी न्यून

2009-06-14T23:27:00.000-07:00

सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भारतको भन्दा भन्डै दस गुणा कम रहेको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति तराईका १८ जिल्लामा मात्र छ भने भारतीय सुरक्षाकर्मी तराईका २० र पहाडका पाँच जिल्लामा तैनाथ छन् । सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोरकुमार लामाका अनुसार ती जिल्लामा एसपीको कमान्डमा २ सय ३७ जनाका दरले सीमा सुरक्षा बल परिचालित छन्। यसको कुल संख्या ४ हजार २ सय ६६ मात्र छ। तराईका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरेको १५ महिनामात्र भएको छ। नेपालको काउन्टरपार्ट भारतीय एसएसबीले नेपालसँग सीमा जोडिएको २५ जिल्ला आसपास ४१ वटा वटालियन तैनाथ गरेको जीन्यूज डटकमले २१ सेप्टेम्बर २००८ को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ । एसएसबीका रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमामा एक दशकअघिदेखि तैनाथ छन् । त्यस्ता वटालियनमा कर्णेलको कमान्डमा ९ देखि ११ सयसम्म जनशक्ति छन् । नेपाली एसएसबीको नेतृत्व गरेका एक एसपीले भने जीन्यूूजकै समाचारमा भारतीय केन्द्र सरकारका तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री प्रकाश जयसवालको हवाला दिदै भनिएको छ वर्षको अन्तयसम्म अहिलेको सुरक्षा तेनार्थीलाई बढाएर दुगुना पारिनेछ । विभाग प्रमुख लामाका अनुसार १८ कार्यालय मातहत ६४ वटा बीओपी परिचालित छन् । भुलेको संवेदनशीलता हेरेर कतै स्न्स्पेक्टर त कतै डीएसपीको कमान्डमा एउटा पोस्टमा ३५ देखि ४६ जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

2009-06-05T08:50:00.000-07:00

गच्छदारमाथि ढुंगा प्रहार

2009-06-05T08:27:00.003-07:00

पार्टीको सहमति विना फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागी भएपछि फोरम फुटको संघारमा पुगेको छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पदमा बहालि भएपछि शुक्रबार बिहान पार्टीका कार्यालय बुद्धनगर पुगेका गच्छदारलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर कार्यकर्ताले उनलाई कालो झण्डा देखाएका थिए। कालो झण्डा देखाएर उनी चढेको गाडीमा ढुंगा प्रहार गरेका थिए। गच्छदारको गाडीमा असन्तुष्ट समूहले ढुंगा प्रहार गरेका हुन्। गच्छदारलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएका थिए। पार्टीका कार्यालयमा भने अध्यक्ष यादवसहित असन्तुष्ट समूहको छलफल भइरहेको थियो। फोरम अध्यक्ष यादवले पार्टीको सहमति विना सरकारमा सहभागी गराइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। दैनिकीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णय विपरित नजान लिखित रुपमा आग्रह गर्दा गर्दै उनले गच्छदारलाई मन्त्री बनाएपछि अब समर्थनको कुनै अर्थ नरहेको बताए।गच्छदारद्वारा पदभार ग्रहणउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार विहान उनले उपप्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बृहत प्रजातान्त्रीक एकताका लागि आफूले पार्टीभित्र जोखिम मोलेको बताएका छन् । उनले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच बृहत एकता आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष र सहअध्यक्षको कुरा आफूले नबुझेको भन्दै उनीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास रहने बताए ।

पूर्णता नपाउदै सरकार संकटमा

2009-06-05T08:27:00.001-07:00

सरकारको मेरुदण्ड मानिएको मधेशी जनअधिकार फोरम भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणापछि नेपाल नेतृत्व सरकार संकटमा परेको छ। फोरम केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित संसदीय दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्रीमा लगेको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबारदेखि फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो। फोरमले एमाले र कांग्रेसले फोरम फुटाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। पार्टीको निर्णयपछि कारवाहीमा परेका नेता शरदसिंह भण्डारीले अवैधानिक तरिकाले कारवाही गरिएको बताए। आफूहरु अहिले छलफलमा रहेकाले निर्णयका बारेमा थप प्रतिक्रिया पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिने उनले बताए। अहिले कारवाहीमा परेकाहरुका गोप्य बैठक बसिरहेको छ। बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्ने उनले बताए। फोरमको निर्णयपछि दैनिकीसंग प्रतिकृया दिदै कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विना विभागिय मन्त्री पूरणकुमार शेर्माले फोरमले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई कुनै समस्या नपर्ने धारणा राखे। उनले फोरमकै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री रहेकाले संस्थापन पक्षले फिर्ता लिदैमा सरकारलाई अप्ठेरो नपर्ने धारणा राखे। एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बहुमत प्राप्त गरेर आएको प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई केही फरक नपर्ने दाबी गरे। फोरमको विवादले सरकारलाई समस्यामा नपार्ने बताउदै उनले ३५४ सभासद्को हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मात्र संकटमा पार्न चुनौति दिए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरकारद्वारा ८ जर्नेलको म्याद थप

2009-06-05T08:23:00.000-07:00

माओवादी नेतृत्वको सरकारले अवकाश दिएका आठ जर्नेलको म्याद माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिई तीन वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रीपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले ८ जर्नेलको म्याद थप्ने निर्णय गरेको बिना विभागिय मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप्ने विषयमा सबको सहमति भएको उनले बताए। अन्य विषयमा बैठकमा प्रवेश नगरेको उनले जानकारी दिए।यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आठ जर्नेललाई एकैचोटी अवकाश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरु काममा फर्केका थिए। सरकारले म्याद थप गरेका ८ जर्नेलमा नरबहादुर कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिव पौड्याल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसी रहेका छन्।

युवतीहरूको कन्तबिजोग

2009-01-22T10:05:00.000-08:00

'यस दूतावासमा हाल उद्धारका लागि शरणमा रहेका नेपाली महिलाहरूको विवरण निम्नबमोजिम छ । यी सबै महिलाहरू उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था तथा महिला अधिकार एवं हकहित संरक्षणसम्बन्धी संगठनहरूलाई यी महिलाहरूको शीघ्रातिशीघ्र उद्दारसम्बन्धी कार्यमा सहयोग जुटाइदिनुहुन यो दूतावास हार्दिक अपिल गर्दछ ।'
यो अपिल हो, साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासको । खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि रयिाद नियोगले सधैँजसो एक दर्जनभन्दा बढी अलपत्र नेपाली महिला कामदारलाई आश्रय दिँदै आएको छ । कतारको दोहा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधावीस्थित नेपाली नियोगको पनि हालत उही छ ।
लैंगिक समानता र अवसरको समान उपयोगको युगमा यसैको वकालत गर्नका लागि काठमाडौँ र नेपालका प्रमुख सहरमा चेलीबेटी र बालबच्चा उद्दारका नाममा दर्जनौँ संस्था खुलेका छन् । उनीहरू ठूलठूला रपिोर्ट लेखन र अनुसन्धानका काममा व्यस्त छन् । व्यस्त मात्रै होइन, अति व्यस्त छन् । तर, घरेलु कामदार बनेर यो खाडीमा आएर हुनु नहुनुको बिचल्ली बेहोररिहेका महिलालाई उद्धार गर्न र यो अति असुरक्षित रोजगारमा नपठाउने पहल गर्नका लागि भने ती संघसंस्थाहरू पूरै मौन छन् ।
"दूतावासले बिचल्ली परेका नेपाली चेलीबेटीलाई आश्रयसम्म दिएको हो तर घरफिर्ती टिकट वा अरू उपचार खर्चका लागि सहयोग जुटाउने अवस्थामा दूतावास छैन," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन्, "त्यसैले बाध्य भएर सहृदयी संघसंस्था र व्यक्तिहरूसँग खुला रूपमा सहयोगको अपिल गरएिको हो ।" दूतावासमा आउनेमध्ये अधिकांश अरबी मालिकको मानसिक र शारीरकि सास्ती बेहोर्न नसक्ने, यौन शोषणमा पर्ने र मानसिक असन्तुलन भएका समेत हुने गरेका छन् । केही त गर्भ बोकेर मालिकको घरबाट भागेकाहरू पनि छन् ।
हो, जहिल्यै लैंगिक संवेदनशीलताका मुद्दा र विषय मात्रै खोज्ने महिलावादी एनजीओ/आईएनजीओका लागि रयिाद दूतावास आफैँले गतिलो खुराक पनि दिइरहेको छ । ती युवतीहरूलाई 'खाडीमा ल्याउने एजेन्ट को हो, कुन बाटोबाट आएका हुन्, कहिले र कसरी आएका हुन्, कामबाट किन भागेका हुन्, कहिलेबाट अलपत्र बनेका हुन्' सहितका सबै कारण दूतावासको वेब-पेजमै राखिदिएको छ ।
अब एउटी डोल्मा शेर्पाका लागि मात्रै बहसपैरवी गरेर हुने अवस्था छैन । उनी मृत्युदण्डको सजायबाट मुक्त त भइन् तर उनीमाथिको आजीवन कारावास अथवा लामो कारावासको सजायबारेका आशंका अझै टुंगिएको छैन । डोल्मासँगै त्यही कुवेतको जेलमा रहेका ३० भन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदार युवतीको दुर्दशाबारे काठमाडौँका महिलावादी संस्थाहरूले कहाँ, कहिले बोल्न भ्याएका छन् ? कुवेतमा एक दशकदेखि रेस्टुराँ व्यवसाय गर्दै आएका मित्र सिञ्जालीका अनुसार, थुनामा रहेका मध्ये केहीको अभियोग पूरा भएकाले घरफिर्ती टिकटको मात्रै प्रतीक्षामा रहने पनि छन् । केही कुमारी-आमा जेलमा छन् भने केही गर्भ बोकेरै जेल परेका छन् । यो भयावह अवस्थामा कसले, के बोलेको छ ?
घरेलु कामदार बनेर आएकाहरू सबै नै भारत वा बंगलादेशको बाटो भएर आएका होइनन् । जस्तोः डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि कतारको दोहा दूतावासमा आश्रति बनेकी हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ, २८, श्रम विभागको कल्याणकारी कोषलाई ससम्मान पाँच सय रुपियाँ बुझाएर काठमाडौँको बाटो हुँदै 'सर्भेन्ट'को भिसामा चार महिनाअघि दोहा आएकी हुन् । अब संगठनात्मक निकाय वा संस्थाबाहेक नोकर र घरेलु कामदारको भिसामा काठमाडौँको बाटोबाट खाडीमा आउन कसले काठमाडौँ विमानस्थलको ढोका खोलिदिएको हो ? यो प्रश्न कहीँकतै कसैले उठाउन चाहेका छन् ?
त्यही दुर्दशामा ओमानको सललहमा रसुवाकी लुसाङ तामाङ घरेलु बन्दीझैँ सात वर्षदेखि अरबी मालिकको घरमा थुनामा छिन् भने लेबनानका जेलमा पाँच जना युवती कोही उद्धारक विधाताको पर्खाइमा छन् । घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा साउदी अरेबिया पुगेकी रूपन्देहीकी लोकमाया दर्जीको आकस्मिक निधन भएको एक वर्ष भएको छ । तर, उनको शव अहिले पनि रयिाद अस्पतालमै थन्किएको छ । अब उनको घरपरविार कता होला ? उनको शव फिर्ता गर्नमा के कठिनाइ आएको हो ? रयिादस्थित नेपाली दूतावासले के गररिहेको छ भनेर सोधिदिने अधिकारकर्मी संस्थाहरू खोइ त ?
घुर्कौली नेत्रगन्ज, सर्लाही घर भएकी मुनामाया दमिनी, २५, यतिखेर साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा शरणमा छिन् ।

अरबी मालिकको घरमा घरेलु कामदार रहेकी उनी मालिकको शारीरकि र मानसिक शोषण बेहोर्न नसकेर भाग्दै हिन्दी भाषा बोलेकै भरमा भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा पुगेकी हुन् । रयिाद दूतावासका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार काउन्सिल कार्यालयबाट फोन आएपछि रयिादबाट एक हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको जेद्दाबाट नेपाली दूतावाससम्म आउनका लागि काम लाग्ने गरी दमिनीको अस्थायी परचिय-पत्र बनाएर पठाइसकिएको छ । आफूलाई गाउँका राजेश भन्ने व्यक्तिले साउदी पठाएको र भारतको बाटो हुँदै यता आएको मात्र दमिनीले बताएकी छन् । उनको यो अवस्था र कन्तबिजोगबारे पनि बोलिदिने कोही छैन ।
घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा आउन प्रतिबन्धित खाडीको कतारमा यही काममा १० महिनाअघि आएकी रूपन्देही, केरबानी-४ की रेनु दर्जी, ३४, आफ्नो काम र सेवासुविधा चित्तबुझ्दो नभएपछि घर फर्किन चाहन्छिन् । आफ्नो हराएको पासपोर्ट बनाउन हालै नेपाली दूतावास आएकी रेनु भारतको मुम्बई नाकाबाट उडेर कतार आएकी हुन् । "सुरुका तीन महिना भने मैले तलबै पाइनँ, अहिले अर्को मालिककहाँ काम थालेपछि भने एक महिनाको सात सय रियाल पाएँ," राजदूतसमक्ष आफ्नो समस्या सुनाइरहेकी रेनुले भनिन्, "मेरो अहिलेसम्म भिसा पनि छैन, परचिय-पत्र पनि छैन ।"
नवलपरासीकै एजेन्ट मोहन चौधरीलाई १५ हजार रुपियाँ तिर्ने सर्तमा यता आएकी उनी अहिले खर्तियातस्थित मालिकको घरमा काम गर्छिन् । गाउँमा श्रीमान्, सासू-ससुरा, १० वषर्ीया छोरी र ९ तथा ५ वर्षका दुई छोरासहितको परिवार रहेको उनले बताइन् । "सबै दिदीबहिनी परदेश हिँडेकै छन् भनेर यता आएकी हुँ," उनले भनिन्, "अहिले भने घरमा एक्लो रहेको मालिकसँग म पनि एक्लै काममा खटिनुपर्छ, म घर र्फकन चाहन्छु ।" कतारअघि साउदी अरेबियाको जेद्दामा दुई वर्ष काम गरेर घर र्फकेकी रेनुलाई अहिले भने घरमा रहेका छोराछोरीले फोनमा 'घर फर्किहाल्नु' भनेका रहेछन् । "एकैचोटि पैसा देख्नु र बेलाबेला देख्नु फरक कुरा हो," उनले सुनाइन्, "एकैचोटि धेरै देख्न भनेर यता आएकी हुँ, समस्या बेहोररिहेकी छु ।" यति विवरण सुनाएर घर मालिकले पठाएको भारत केरलाका एक ड्राइभरका पछि लागेर रेनु पिकअप चढिन् । त्यसपछि न तिनको सम्पर्क भेटियो, न खोजखबर ।
हो, अब खाडीका कतार र कुवेत अथवा साउदी अरेबिया र ओमान मात्रै होइन, रोजगारमा प्रतिबन्धित द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराकमा पनि नेपाली युवतीहरू जान थालेको रपिोर्ट कान्तिपुरमा छापिएपछि केही महिलावादी संस्थाका हर्ताकर्ताहरू यस प्रतिनिधिको इमेल-सम्पर्कमा आएका थिए । "के गर्न सक्नुहुन्छ, यो डरलाग्दो अवस्था रोक्न ?" प्रश्न गर्नासाथ निकै अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको एक संस्थाकी एक उच्च अधिकारीले भनिन्, "हेर्नुस्, हामीलाई यहीँका २०/२५ जिल्लाका चेलीबेटी बेचबिखन कार्यक्षेत्रमै काम गर्न भ्याइ-नभ्याई छ । अब इराकको कुरा के गर्ने ?"
त्यसैको भोलिपल्ट अर्को गतिलो महिलावादी एनजीओकी अपरििचत अधिकारी चिनजानमा जीमेल-वार्तामा आइन् । भर्खरै रयिाद दूतावासका एक अधिकारीले दिएको जानकारी ती एनजीओकर्मीलाई यस प्रतिनिधिले दियो, जो सपना र रुनिया नामका दुई युवतीका बारेमा थियो । र, युवती त्यही दिन गल्फ एयरको विमानबाट बेलुकी ५ बजे काठमाडौँ उत्रँदै थिए, उनीहरू रियाद नियोगको आश्रयस्थलमा एक महिना बसेर घर फिर्न लाग्दै थिए । दुईमध्ये एकको गर्भमा चार महिनाको बच्चा छ भने अर्की मानसिक विचलनको अवस्थामा थिइन् । "के तपाइं एयरपोर्ट गएर ती युवतीहरूलाई साथ लिएर उद्दार, परामर्श र सुरक्षामा केही गरििदन सक्नुहुन्छ ?" उनलाई सोधियो । तर, उनले जवाफ दिइन्, "ओहो, यो त हाम्रो कार्यक्षेत्रमै पर्दैन । बरु म हाम्रो महिला हकहितको सञ्जाललाई रपिmर गरििदन सक्छु । दुई-चार दिनमा कुनै सकारात्मक जवाफ आउला नि !"
यसो भन्दैमा खाडी महिलाका लागि सम्पूर्ण असुरक्षित पनि होइन । कतार विश्वविद्यालयमा क्लिनिङ् सुपरभाइजर काम गर्ने पुनम सुब्बा र प्रतिमा तामाङ, ग्रुप-फोर सुरक्षा समूहमा आएकी धरानकी महिमा श्रेष्ठसहितका ३० युवती, कतार पेट्रोलियमको सरकारी जागिरमा रहेकी जनकपुरकी सचिता ढकाल यस्ता केही सुरक्षित र गर्व गर्न मिल्ने नामहरू हुन् ।

तर, यो संख्या धेरै पातलो छ । "कर्पोरेट, कम्पनी र संगठनात्मक निकायमा खाडीको रोजगार एकदमै सुरक्षित छ," पुनमले भनिन्, "तर, घरेलु कामदार बनेर भने कोही पनि नेपाली दिदीबहिनी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।"
दोहा दूतावासको परसिरमा केही महिनाको अन्तरमा धरानकी रेशमा राई भेटिइन् । उद्धार खोज्दै धनकुटाकी नदिम लिम्बू आइन् । हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ अहिले पनि दूतावासमै शरणार्थी छिन् । यस्ता नाम एक होइन, अनन्त छन् । महिला र बालबच्चाको 'ट्याग' राखेर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्रै नाम बनाउन सफल हुनेहरूको चर्चालाई थाती राखेर सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति लाजमर्दो छ । "न बिचल्लीमा परेका चेलीबेटीलाई सहजै उद्धार गर्न सकिन्छ, न हामीसँग आर्थिक सामथ्र्य नै छ," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव दाहाल भन्छन् ।
यता कतारको दोहास्थित नियोगका अनुसार सरकारले सामाजिक कार्य र लोककल्याणका लागि भनेर वर्षमा जम्मा दुई लाख रुपियाँ दिने गरेको छ । त्यो पैसाले दूतावास आएका अतिथिलाई चियापान गराउन मात्रै पनि पुग्दैन । "हामी पनि हारगुहारमै चलेका छौँ, पीडितलाई उद्धार गर्नमा कि त स्थानीय सामाजिक संस्था कि त सहृदयी व्यक्तिहरू आउने गर्नुभएको छ," राजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।
अब यो हविगत, दुर्गति र कन्तबिजोगमा महिलावादी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले के जवाफ देलान्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दुई महिनादेखि शरणागत
घरेलु कामदार बनेर खाडी मुलुक आएका मध्ये साउदी अरेबियाको रयिाद दूतावासमा शरणागतमध्ये मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी र नारायणघाटकी सुकमाया लामा पनि घरफिर्तीका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि फिर्ती टिकटको अभावमा दुई महिनादेखि बिचल्लीमा छन् ।
उनीहरूलाई घर र्फकन जनही दुई हजार साउदी रयिालसम्मको रकम जरुरी छ । "हामीसँग कल्याणकारी कोष नभएकाले विशेषतः महिला हकहितमा खुलेका संस्थासँग यसरी हारगुहार गर्नुपरेको हो," प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन् ।
दाहालका अनुसार, रयिादस्थित दूतावासको आश्रयस्थल र आसपासका सरकारी सुरक्षागृहहरूमा अहिले पनि ५० भन्दा बढी नेपाली युवती बिचल्ली अवस्थामा बसिरहेका छन् । नेपाल सरकार स्वयंले आफ्नो श्रम नियममा सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेकाले संगठनात्मक निकायबाहेक खाडी मुलुकहरूमा महिलालाई रोजगारमा नपठाउने नियम तोकेको छ । दूतावासमा अलपत्र परेर आएकालाई दैनिक १० रयिाल सहयोग प्रदान गरनिे भए पनि त्यो दुई छाक खानामा समेत कमी रहेको अवस्था छ ।
घरेलु महिला कामदारका लागि रोजगारमा जान प्रतिबन्धित रहेको भनिएको खाडीको साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा चेलीबेटी बिचल्ली बन्ने क्रम उस्तै छ । रयिादस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयस्थलमा अहिले पनि एक दर्जन युवतीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् । नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार, यीमध्ये केही त साउदी सरकारको घरेलु कामदार विभागले प्रवेशाज्ञा भिसा हानिसकेका युवती पनि छन्, जो फिर्ती टिकटको अभावमा थन्किएर बसेका छन् ।
दूतावासका अनुसार, अहिले शरणमा काठमाडौँ, टोखाकी कल्पना कर्माचार्य, झापा, सतासीधामकी दीपकला राई, दाङ, शान्तिनगरकी बाटुली विक, सुर्खेत, उत्तरगंगाकी बाटुली सुनार, मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी, झापा, चारपानेकी सुशीला बर्देवा, धादिङ, जीवनपुरकी शीला राई, वीरगन्ज, माईथानकी कुल्सुम खातुन र बर्दिया, बेलुवाकी कमला वली बढीमा दुई महिनादेखि रियाद दूतावासमा शरण लिएर बसेका छन् । उनीहरूले आफू शारीरकि, आर्थिक र मानसिक शोषणमा परेर जीवनरक्षाका लागि भागेर दूतावास आएको बताएका छन् । कतारको दोहा दूतावासमा पनि झन्डै दुई दर्जन युवकहरू बिचल्लीमा परेर बढीमा चार महिनादेखि शरणागत छन् ।

Students, Maoist victims demonstrate in capital

2009-01-22T10:02:00.001-08:00

KATHMANDU, Jan 22 - Transportation at some places in the capital has been halted on Thursday following the demonstrations staged by students and the victims of Maoist excesses.
Vehicular movement came to a grinding halt at Exhibition Road due to the demonstration.

The students have been demonstrating at Padmodaya turning and in front of RR campus protesting that a Hindi movie spread fake information by saying Gautam Buddha was born in India.

Likewise, the Maoist victims have been staging demonstration in front of Police Club claiming the government ignored their demands.

Govt bans screening of Indian Movie "Chandani Chowk to China"

2009-01-22T09:58:00.000-08:00

KATHMANDU, Jan 22 - The government Thursday imposed a ban on the screening of Indian movie "Chandani Chowk to China" throughout the country from today.
Earlier, the Ministry of Information and Communications had floated a proposal to restrict the film in Nepali cinema halls as it contains some controversial narrations and scenes that say Lord Buddha was born in India.

The cabinet meeting held today passed the proposal, Minister for Information and Communications Krishna Bahadur said.

The government banned the exhibition of the movie considering that it could hurt sentiments of Nepali people and lead to law and order problems in volatile Nepal.

Also today, the cabinet meeting decided to provide facilities such as a residence, a secretariat and fuel to former Prime Minister and Nepali Congress President Girija Prasad Koirala.

BBC holds editorial training for partner FMs of Nepal

2009-01-13T20:59:00.001-08:00

The BBC World Service and BBC Nepali Service are holding an editorial training workshop for editors and journalists of its partner FM radio stations in the country.
The five-day training began on Monday where participants from 34 partner FMs, who relay the BBC Nepali Service broadcast through their stations in various parts of the country, are taking part.
"We are holding this workshop in response to request from our partners a year ago. We are very committed to our partners and we are sharing our 76 years of editorial experience with the editors, journalists and station managers of the partner FMs," said Neil Curry, Head of Business Development Asia-Pacific Region of BBC World Service, addressing a press meet on Monday.
Last year, the BBC World Service and BBC Nepali Service had held a partners' conference to deepen its ties with its partner FMs.
"We hope that with this training workshop, all the participants can utilise the new experiences and share them with their colleagues to editorially strengthen their entire team," said Rabindra Mishra, Head of Nepali Service.
At the press meet, it was informed that the number of partner FMs in Nepal is second largest in the entire Asia Pacific, second only to Indonesia. nepalnews.com Jan 13 09
Home
Refer this page

NC nominates Pandey as CA member

2009-01-13T20:58:00.001-08:00

Despite internal differences, the main opposition Nepali Congress (NC) party has nominated Achyut Pandey as its Constituent Assembly (CA) member.
The party's letter nominating Pandey as CA member, and who was subsequently endorsed by the cabinet, was read out at the meeting of the Constituent Assembly (CA) on Tuesday.
Pandey, a trade union leader, was nominated in the place of Biswonath Upadhyaya.
Upadhyaya, former chief justice and constitution expert, had declined to become a CA member.

Three Terai rebel organisations unite

2009-01-13T20:56:00.000-08:00

Maoist Central Secretariat meet inconclusive

2009-01-10T02:04:00.002-08:00

KATHMANDU, Jan 10 - The Central Secretariat meeting of the ruling party CPN-Maoist ended inconclusively on Saturday.
The meeting had been called since Thursday in the run up to the party unification with the CPN-Unity Centre (Masal).
The meeting has been scheduled for later today to finalise the issue, Maoist secretariat member Krishna Bahadur Mahara said.
The central secretariat meeting is expected to finalise the agenda to be presented at the Central Committee (CC) meeting scheduled for Sunday.
The CC meeting will take concrete decisions on the merger of Masal and Maoists.

Private sectors allowed to establish gas industries

2009-01-10T02:04:00.001-08:00

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Oil Corporation (NOC), the sole distributor of petroleum products in the country, Saturday announced to allow private sector to establish gas industries at places with high demand.
The NOC made such announcement on its 39th anniversary by publicising its future strategies today.
It also assured effective implementation of the relief programmes, which are in the making to benefit students and families with low-income.
The NOC said that it has planned to provide additional services claiming the load shedding has increased the demand for the petroleum products.
About 2,500 dealers are associated with the NOC and some 1,200 tankers are currently in use for the supply.

Maoists, UML start homework on committees’ chairman

2009-01-10T02:03:00.000-08:00

KATHMANDU, Jan 10 - In a bid to forge consensus among the parties for the selection of chairman in the constitutional and thematic committees, the two major coalition partners CPN-Maoist and UML have started doing homework.
It has been learnt that Maoist chairman Pushpa Kamal Dahal and UML General Secretary Jhalanath Khanal agreed to forge a consensus for the chairman selection at a meeting.
UML chief Khanal proposed to select the chairman of the different committees based on the seats gained by a certain party in the Constituent Assembly (CA).
The UML, which has 109 seats, has been claiming over three in CA and two chairman post in the parliament.
On the other hand, the Maoists have said that they should be allowed to lead the committees of the CA and the parliament in its capacity as the largest party.
The main opposition party Nepali Congress (NC) and the UML had also discussed the selection of the chairman yesterday

Power outage to hit 16 hrs from Sunday

2009-01-10T01:47:00.000-08:00

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Electricity Authority (NEA) has announced 16 hours load-shedding a day from Sunday, a jump of four hours from the present situation.
Sher Singh Bhat, director of NEA's Systems Operations Department on Friday said, “Due to the receding water level in run of rivers and Kulekhani Reservoir, NEA is not able to meet the demand and there is no option but to increase the power outage time,”.
The total power outage will be increased to 108 hours a week starting Sunday.
However, in order to support the operation of industries in the country, the government has decided to provide electricity to industrial estates declared by the government including Balaju, Pokhara, Bhirahawa, Butwal, Dharan and Biratnagar among others through separate feeders.
According to Bhat, all industrial estates that are under the government will be supplied electricity regularly for five days while the remaining two days of the week will be totally without electricity.
“If a particular feeder is used to supply to both the general public and industrial units, the factories will not get this facility,” Bhat said.
Bhat hopes there will be no further increase after the announcement of the 16 hour-load-shedding per day. “This is the climax of load-shedding for this winter,” he said. As per the new schedule, the NEA will cut power for 16 hours a day for six days a week and 12 hours on one particular day in the week.
He said, the water level in the rivers that earlier supplied 255-MW has now decreased to 230-MW.
Bhat said this schedule will apply in most parts of the country including Kathmandu and other major cities - Biratnagar, Pokhara, and Butwal.
The power outage in Hetauda-Birgunj area will be about 84 hours a week (12 hours a day) and it will be around 40 hours a week in some western districts.
The current morning, day/night and evening time power demand is 550 -MW, 480 -MW and 800-MW respectively. Likewise, supply during the morning, day/night and evening is 260-MW, 260-MW and 326-MW respectively.
According to him, the 70 MW Mid-Marshyangdi Hydro Electric Project will generate electricity in the next two weeks and the government is working to import 80-MW from India through Koshi-Kattaiya transmission line by mid February.
“If the government succeeds in importing the 80-MW from India and the Mid Marsyangdi starts to generate electricity then load shedding hrs will be substantially decreased in the coming months,” said Bhat.

PM says he will not force Sthapit to resign

2008-12-28T00:21:00.000-08:00

Prime Minister Pushpa Kamal Dahal has said that he will not force Motikazi Sthapit, a member of Judicial Council (JC), to resign from his position, reports Kantipur daily.
“It depends on you whether to resign or not in the context of change in government. I will not force you to resign. But you should cooperate,” Sthapit quoted PM as telling him during their meeting on Saturday.
“I told the PM that I am willing to help the government within the constitutional limits,” Sthapit said.
The controversy over the JC had erupted after Law Minister Dev Gurung demanded resignation of Sthapit – who was nominated to the position by the previous government but whose tenure is fixed for four years by constitution.
Thanks to the controversy, the JC meeting could not take place stalling the process of appointing three dozen judges.
The stalled process has hampered day-to-day judicial administration.
The Saturday’s meeting is said to have resolved the impasse clearing the way for the meeting of JC

Govt to give commitment to press freedom in parliament

2008-12-28T00:18:00.000-08:00

The meeting between Minister for Information and Communication Krishna Bahadur Mahara and Federation of Nepalese Journalists (FNJ) on Sunday concluded with an agreement according to which the government would express commitment in the parliament towards protecting press freedom.
The government also promised the FNJ representatives that all 25 political parties represented in the constituent assembly (CA) would express a similar commitment towards press freedom in the house.
During the meeting, minister Mahara also pledged that Home Minister would issue a circular to administrations in all 75 districts to penalise all those attacking or threatening journalists and media houses.
The two sides agreed to take initiatives for publication of Kantipur and The Kathmandu Post dailies d from Biratnagar from Monday

Maoists-UML to give final shape to the agreements

2008-12-28T00:13:00.000-08:00

The two major coalition partners – Maoists and the Unified Marxist Leninist (UML) – are set to sit for a meeting again on Sunday in order to give final shape to the agreements they reached during Saturday’s marathon talks.
According to Maoist spokesperson Dinanath Sharma, the two parties will reach decisions on forming the various commissions like Commission of Inquiry on Disappeared Persons, Land Reforms Commission etc.
Likewise, the meeting will also clear the deck for filling vacant positions in constitutional bodies like Public Service Commission (PSC), Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA), Auditor General’s Office and so on.
The meeting is set to take place at Baluwatar.
On Sunday itself, the ruling parties are set to hold talks with main opposition Nepali Congress (NC) to break the deadlock emanating from the NC’s refusal to take part in parliamentary sessions unless the government fulfills its commitments to return seized properties and disband paramilitary structure of YCL, among others.

Nepal Television

2008-12-27T23:52:00.000-08:00

Nepal Television (NTV) started as a project in January 1985, under the sixth development plan (1980-1985). NTV was established with the Slogan “Communication for Development” with a broad mission statement “Produce and telecast programs on educational, religious and cultural conservation to promote national unity, conserve heritage and promote national interest. Provision was made "to undertake feasibility study of the establishment of television in the country, to begin TV transmission service at selected places if found feasible from economic and technical standpoint". It began its experimental transmission for Katmandu valley in a very modest manner with VHS equipment and in the UHF band. In those days, there were only about 400 TV sets, the majority of which were used basically for video purposes. Some of these receivers were also used for receiving Doordarshan signals (Indian TV program). In those days its audience was about 2000 people and a 100-watt transmitter was set to cover Katmandu Valley during its experimental transmission. Nepal television started broadcasting news and educational as well as entertainment programs regularly from 29th December 1985. At that time NTV lacked professional program production facilities and was using the VHS format producing and transmitting programs. During the SAARC Summit in 1987, NTV acquired the professional Umatic high band for program production through its resources. A limited number of professionals editing system, studio equipment such as vision mixer, cameras were purchased from Japan. As the demand of program producers and news crew, NTV acquired some more editing system and cameras for electronic newsgatherings (ENG) as well as Electronic Field production (EFP)
In February 1986, it became a full-fledged Corporation under the Communication Corporation Act 2028. Established as an electronic media, NTV is one of the most effective mass communication media of Nepal. Most of the people of the country live in remote areas and are illiterate, poor and away from modern communication. NTV is the only effective media to relay the message like Educational, Health, Agricultural, Sanitation, and Human rights etc. to those people. Information makes people conscious about development, health, human rights etc. It also helps to preserve and promote the country's culture.
NTV has started its broadcasting via satellite from 20th Ashad 2058 (4th July 2001). The objective of satellite transmission is to upgrade the signal quality of existing terrestrial relay stations to have countrywide expansion and makes signal available outside the country as well. It is expensive and beyond capacity of average Nepalese citizen to receive the signal by setting the TVRO to each and every household. Hence, NTV is planning to install TV Transmitters with TVRO in Various parts of the country to access NTV signal by simple receiving system (Yagi antenna).
After accessing to the satellite the signal of NTV is available outside Nepal in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Burma, China, Greece, Hong Kong, India (Mid Northern part), Iran, Iraq, Japan, Laos (Northern Part), Mongolia, Most parts of Russia, North Korea, Pakistan, Taiwan, Thailand (Northern Part), Turkey and Vietnam (Northern Part).
At present NTV signal is up-linked from Sagarmatha Earth Station of Nepal Telecommunication Corporation (NTC). The signal is sent to the earth station through optical fiber link from the transmitting studio at Singh Durbar. NTV is going to operate its second channel (Metro) soon, under Chinese grant. This project Consists of 5 KW transmitter with transmitting tower of 72 meters height and a studio complex.