पूर्णता नपाउदै सरकार संकटमा

सरकारको मेरुदण्ड मानिएको मधेशी जनअधिकार फोरम भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणापछि नेपाल नेतृत्व सरकार संकटमा परेको छ। फोरम केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित संसदीय दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्रीमा लगेको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबारदेखि फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो। फोरमले एमाले र कांग्रेसले फोरम फुटाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। पार्टीको निर्णयपछि कारवाहीमा परेका नेता शरदसिंह भण्डारीले अवैधानिक तरिकाले कारवाही गरिएको बताए। आफूहरु अहिले छलफलमा रहेकाले निर्णयका बारेमा थप प्रतिक्रिया पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिने उनले बताए। अहिले कारवाहीमा परेकाहरुका गोप्य बैठक बसिरहेको छ। बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्ने उनले बताए। फोरमको निर्णयपछि दैनिकीसंग प्रतिकृया दिदै कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विना विभागिय मन्त्री पूरणकुमार शेर्माले फोरमले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई कुनै समस्या नपर्ने धारणा राखे। उनले फोरमकै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री रहेकाले संस्थापन पक्षले फिर्ता लिदैमा सरकारलाई अप्ठेरो नपर्ने धारणा राखे। एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बहुमत प्राप्त गरेर आएको प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई केही फरक नपर्ने दाबी गरे। फोरमको विवादले सरकारलाई समस्यामा नपार्ने बताउदै उनले ३५४ सभासद्को हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मात्र संकटमा पार्न चुनौति दिए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ।