चिनियाँ प्रभाव’ भारतको चासो

काठमाडौं । चीनसँग नेपालको घनिष्ठता बढेको वा चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउन थालेको कथित मान्यता भारतीय राजधानीमा बुद्धिजीवीहरूमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मंगलबार सुरु भ्रमणक्रममा भारतीय पक्षले त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्ने अनुमान पनि यहाँ गरिएको छ । विशेषगरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार महिनाअघि प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा गर्दा र त्यसपछि दिंदै आएका मन्तव्यबाट नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्ध बहस र विवादको केन्द्रमा देखिएको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री नेपालले उत्तरी छिमेकीसँगको दृष्टिकोणबाट दक्षिणलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुनसक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिल्ली आइपुगेका नेपाली सम्पादक टोलीसँग अन्तर्क्रियाका क्रममा भारतीय बुद्धिजीवीले चीनप्रति दिल्लीको सरोकार प्रतिबिम्बित गरे । प्रणिति अनुसन्धान केन्द्र नामक नीति अनुसन्धान गर्ने बौद्धिक संस्थाद्वारा आयोजित नेपालका हालसालैका विकासक्रम विषयक छलफलमा चीनबारेका एक विज्ञ विनोद खन्नाले भने, ‘भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्धको चरित्र वर्षौंको विकास हो।’
सन् १९६२ (भारत र चीन सीमायुद्ध) पछि चीन बढी शक्तिशाली हुँदै आएको ‘दिल्लीको दृष्टिकोण’ खन्नाले सुनाए । त्यहीक्रममा उनले दाबी गरे, ‘नेपाल र चीनबीचको (पहिला ?) सम्बन्ध भारतविरुद्ध लक्षित थियो ।’
त्यसो भए नयाँ दिल्ली आजकल परिवर्तित भनिएको यस संवेदनशील सम्बन्धबारे के ठान्छ त ? खन्नाले एउटा सरल मान्यता प्रकट गरे । भारतमै पनि नक्सलवादी सशस्त्र गतिबिधि र नेपालमा माओवादीको पकडसहितलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘चीन, माओवादी (नेपाल) र (भारतमा पनि) माओवादीबाट भारत सशंकित हुन्छ।’
नेपालमा चीनको बढ्दो भनिएको प्रभावको चिन्ता भारतलाई हुनुमा, अर्का एक विश्लेषकका धारणामा, नेपालबाट दक्षिणी सीमातिर हुनसक्ने गतिबिधि हो । पाकिस्तान र म्यान्मारका लागि राजदूत भइसकेका कूटनीतिज्ञ जी पार्थ सारथीले (चीनको घनिष्ठ छिमेकी) म्यान्मारको उदाहरण दिए । ‘म्यान्मारमा हाम्रो सीमातिर चिनियाँ उपस्थिति कतै पाइन्न,’ सारथीले नेपाल संवेदनशील हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गर्दै भने । उनले थपे, ‘चीनसँग नजिक भएका मित्रले भारतको सरोकार बुझ्ने र त्यसलाई कदर गरे पुग्छ ।’
त्यसैगरी नेपालमा भारतीय भूमिबाट सशस्त्र समूहहरूको गतिबिधि भइरहेको भन्ने विषयमा पनि भारतीय बुद्धिजीवी संवेदनशील देखिन्छन् । विशेषगरी पूर्वी तराईमा सीमापार लडाकुहरूबारे नेपाली पक्षले भारतबाट सहयोग लिनुपर्ने विचार हिमाल साउथ एशियाका सम्पादक कनकमणि दीक्षितले राख्दा सारथीले भने, ‘नेपालमा अस्थिरता बढाउन हामीले कुनै पनि गुप्तचर संस्था प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ सारथीले श्रीलंकामा त्यस्तो भारतीय संस्थाको प्रयोगले ल्याएको विनाशको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘श्रीलंकामा हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो । त्यसकारण नेपालमा त्यसो गर्नु हुँदैन ।’ नेपाल र भारतबीच सीमाको सही व्यवस्थापन आपसी सहयोग र विश्वासमा महत्वपूर्ण हुनेमा उनको जोड थियो । म्यान्मारमा राजदूत हुँदाको अनुभव बताउँदै सारथीले भने, ‘म्यान्मार र भारतको १६ सय किलोमीटर लामो सीमा (गतिबिधि नियन्त्रण) कति गाह्रो रहेछ भन्ने मैले चाल पाएँ ।’

आन्दोलनरत पेट्रोलपम्पका मजदूर यूनियन

२ भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनरत पेट्रोलपम्पका मजदूर यूनियन र सरकारबीच आज पुनः बार्ता हुने भएको छ । वार्ता श्रम मन्त्रालयको पहलमा विहान ११ बजे हुनेछ । यसअघिका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका थिए ।
एक वर्षअघि पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनसमक्ष प्रस्तुत गरेको १५ सूत्रीय माग पूरा नभएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम मजदुर युनियनले सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प बन्द गराई शनिवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
आन्दोलनरत मजदुरहरुले आज पनि देशभरका निजी पेट्रोलपम्प बन्द गराउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोक्ताहरु घण्टौं लाम लागेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र साझा पेट्रोलपम्पहरुबाट आफ्ना गाडीमा तेल भर्न बाध्य छन् ।

भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.रामशरण महतले जलस्रोतमा सहमति बन्न नसके देशका लागि दुर्भाग्य हुने बताउनुभएको छ । राजधानीमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले जलस्रोतको उपयोगमा ढिलाई गरे देशका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी दिनुभयो ।
‘पञ्चेश्वरलगायतका महत्वपूर्ण योजना अगाडि बढ्न ढिला हुनु देशका लागि आत्मघाती हुन्छ,’ पूर्व परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महतले भन्नुभयो,’दलहरुबीच सहमति बनाएर भारतसँग बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन नसके देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।’ महाकाली सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढ्न नसक्दा देशलाई ठूलो घाटा पुगेको बताए ।
महतले भारतलाई बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्नुपर्नेमा उल्टै किन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलस्रोतबारे विदेशीहरुसँग छलफल गर्दा देशभित्र समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिएर देशको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध सृजना गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । पूर्व पर्यटन मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हित अनुरुपक कुरा उठाउने सवालमा देशभित्रबाट सहमति बनाउनुपर्नेमा विरोधका लागि विरोध मात्र गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘खोक्रो राष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवाद दुवै औचित्यहीन हुन् ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितअनुरुप पञ्चेश्वर परियोजनाबारे कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सह-अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणलाई लेनदेनको अवसरका रुपमा लिन नहुने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो,’देशको हितमा सवालहरु उठाउनुपर्छ ।’ पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने फाइदा नेपाल र भारतलाई आधा आधा हुनुपर्ने बताउँदै लोहनीले सीमा समस्या, सीमामा बढेको अपराधिक गतिविधिबारे सवाल उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच विद्यमान समस्याको गाँठो फुकाउनुपर्ने बताउनुभयो । सन्धी सम्झौता गर्दा द्विपक्षीय हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

प्रतिष्ठित व्यापारीको खोजीमा छु - सुसन खड्का मोडल

१३-साउन-२०६६,मंगलवार
मोडलिङमा त राम्रै जम्नुभएको छ नि?
– हो मोडलिङ मेरो सौख हो। यो क्षेत्रमा मैले आठ वर्ष बिताइसकेको छु।
आठ वर्ष मोडलिङ गर्दा पैसा त मनग्गे कमाउनुभयो होला नि?
– धेरथोर नामचाहिँ बन्यो होला तर मोडलहरुले दाम कमाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। वास्तवमा भन्नु पर्दा मैले मोडलिङ क्षेत्रलाई मैले कहिल्यै पेशा बनाइँन।
कमाई नै नहुँदा पनि मान्छेहरु खर्च गरेरै मोडलिङ बन्न रहर गर्छन् नि किन होला?
– यो परिवर्तनको आवाज हो। आकर्षक कसरी देखिने भन्ने सोचाइले नै लेडिजहरु मोडलिङ क्षेत्रमा आएका छन्। कति रहरमा आएका छन्। कतिले यसैलाई पेशा पनि बनाएका छन्।
कतिपय मोडलहरु त आवश्यकता भन्दा बढी नांगिन चाहन्छन् नि?
– यो उहाँहरुको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। तर, मेरो सिद्धान्तचाहिँ नग्नभन्दा पनि आकर्षक देखिनु हो। मोडलिङम लागेर यसैलाई
पेसा बनाउनेहरु पनि थुप्रै छन् नि होइन र?
– छन्। यसका लागि धेरै मेहेनत गर्नु भएको छ मोडलहरुले।
तपाईं त एउटा राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ होइन?
– राम्रो नराम्रो भन्दा पनि मैले आफ्नो भावना व्यक्त गरेकी हुँ। मैले रचेका गितहरुको एकल एल्बम पनि बजारमा आउने क्रममा छ।
गीत लेख्नेे सोच चाहिँ कसरी आयो?
– सानैदेखि नै आधुनिक गीतहरु धेरै मन पर्थ्यो। लेख्ने कोशिस पनि गर्थे। हालसालै मेरो बुबाको मृत्यु भयो। बुबाको मृत्युको पीडाले झनै गीत लेख्न झक्झकायो।
तपाईंको व्यक्तित्वमा गितकार र मोडलमा कुन बढी हावी छ?
दुबै मेरालागि सौख मात्र हो। मेरो आफ्नै बिजनेश छ।
तपाईंलाई दुबईमा होटल खोल्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी जाग्यो त?
– कामको सिलसिलामा दुबई गएको बेलामा साथीभाइको सरसल्लाह र संयुक्त लगानीमा होटेल खोलेका हौं।
कतिको फाइदा छ त होटेल व्यवसायबाट तपाईंलाई?
– राम्रो नै छ, घाटा व्यहोर्नु परेको छैन।
नेपालमा पनि होटल खोल्ने सोच राख्नु भएको छ कि?
– छैन। नेपालमा सधैंजसो हरने बन्द, हड्ताल, महँगी आन्दोलनले गर्दा व्यापारमा लगानी सुरक्षित छैन।
मोडलिङ र बिजनेश गर्दा गर्दै उमेर बित्न लागेन?
– म २६ भन्दा माथि कहिल्यै हुँदिन, हा....हा...हा...
विवाह गर्ने उमेर भएको छैन?
– अहिलेसम्म जीवनसाथीकै खोजीमा छु।
कस्तो जीवनसाथीको पर्खाईमा हुनुहुन्छ?
– सच्चा हृदयले माया गर्ने समाजको प्रतिष्ठित व्यापारी। मेरो नजरमा असल श्रीमान नै यही हो
अनि असल श्रीमती नि?
– अनुशासित।

भारतबाट पाँच हजार थान हतियार आउने

छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार ल्याउने विषयले मुलुकको राजनीति तातेको छ। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले साउन ५ गतेबाट गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक तथा गैरघातक सामग्री सुचारु गर्ने सहमति भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण अगावै रक्षामन्त्री भण्डारीबाट भएको भारत भ्रमणलाई लिएर माओवादीले तीव्र असन्तुष्टिसमेत जनाइसकेका कारण यो प्रकरणले सरकार र माओवादीको दूरी झन् बढाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री नेपालले रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा सैन्य सम्झौता नभएको प्रस्टिकरण दिएर माओवादीले तताइरहेको राजनीतिलाई चिसो पार्ने प्रयास गरिसकेका छन्।

हाल उपचारका क्रममा भारतमै रहनुभएकी रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतीय समकक्षी एके एन्टोनीसँग साउन ६ गते भएको भेटवार्तामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री सुचारु ग्ार्न औपचारिक आग्रह गरेपछि माओवादीले त्यसलाई सरकारको 'उछितो' काढ्ने नयाँ मसला बनाइरहेको छ। रक्षामन्त्री भण्डारीले भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम सिन्हा र विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, विपक्षी नेता लालकृष्ण आडवाणीलगायतका भारतीय नेतासँग समेत भेट गरेकाले पनि माओवादी यो भ्रमणलाई लिएर थप सशंकित भएको हो। रक्षामन्त्री भण्डारीले राजनीतिमा माओवादी व्यवहारको कडा आलोचना गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली सेनासँगको टसलका कारण सत्ता छोड्नुपरेको पीडामा छटपटाइरहेको माओवादी नेपाली सेनालाई भारतीय सहयोग प्राप्त भए आफूमाथि झन् अनिष्ठ आइलाग्ने भयले त्रस्त भएको छ। त्यही भयले हुनसक्छ– भ्रमणमा गएको सम्बन्धित मन्त्री स्वदेश फर्केर यसबारेमा 'ब्रिफिङ' नगरेकै अवस्थामा संसद अवरुद्ध गरेर माओवादीले रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणबाट आफू अत्तालिएको संकेत दिइसकेको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा यस घटनालाई उछाले पनि रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। 'माघ १९ पछि रोकिएको सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।' भ्रमणमा सहभागी रक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुवास देवकोटाले मंगलबार दृष्टिसँग भने– 'अब नेपाली सेनालाई आवश्य सैन्य सामग्री ल्याउन भारतबाट बाटो खुलेको छ। देवकोटाले सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाबारे भने टुंगो नलागेको बताएका छन्। २०५८ साल मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै मुलुकमा संकटकाल लागू गरेपछि नेपाली सेनाले भारतबाट ठूलो परिमाणमा सैन्य सहयोग लिँदै आएको थियो। यस क्रममा नेपाली सेनाको व्यक्तिगत हतियार रहेको एसएलआरलाई विस्थापन गरी भारतमा निर्मित इन्सास राइफल भित्र्याइएको थियो। नेपाल भारतबीच ७० प्रतिशत भारतीय अनुदान र ३० प्रतिशत भुक्तानीमा नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउने सहमति भएको छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि रोकिएको सैन्य सामग्री रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणले खुलाएको छ। स्रोतका अनुसार भारतले सेनालाई दिने सैन्य सहयोग ल्याउने प्रक्रिया भने टुंगो लागेको छैन। सैन्य सहयोगलाई लिएर माओवादीले थप वितण्डा मच्चाउने भएकाले सरकारले बीचको बाटो अपनाएर सैन्य सामग्री ल्याउने बताइएको छ। नेपाल–भारत सुरक्षा प्राविधिक समितिको बैठकमार्फत् सामग्री ल्याइने छ। २०६४ फागुनमा नयाँदिल्लीमा भएको बैठकपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छैन। अब बैठक बोलाउने पालो नेपालको हो।
के–के आउँदैछ?
रक्षामन्त्री भण्डारीले नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सामग्री सुचार गर्न नयाँ सम्झौता भने गर्नुभएको छैन। स्रोतका अनुसार पुरानै सम्झौता अनुसार सैन्य सामग्री सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमणमा त्यो आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरी पाइपलाइनमा रहेका सैन्य सामग्री सुचारु गर्ने मात्र सहमति भएको छ। सन् २००५ को जनवरीमा नेपाल र भारतबीच भएको सैन्य सम्झौतामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक र गैरघातक सामग्री भारतबाट ल्याउने सहमति भएको थियो। छ/छ महिनामा स्वतः नवीकरण हुने सो सम्झौताअनुसार पाइपलाइनमा रहेका करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैन्य सामग्री नेपाली सेनाले ल्याउने भएको छ। उच्च सैन्य स्रोतका अनुसार त्यसमा करिब पाँच हजार थान इन्सास राइफलसमेत रहेका छन्। त्यसमा लाइट मेसिन गन –एलएमजी) समेत रहेको छ। त्यसैगरी पाइललाइनमा रहेका घातक हतियार केही मात्रामा जनरल परपज मेसिन गन तथा त्यसका गोली, ८१ एमएम मोर्टरका गोलीसमेत आउनेछन्। गैरघातक सैन्य सामग्रीतर्फभ ने सवारी साधन, बुलेटप्रुफ ज्याकेट, हेल्मेट, सञ्चार सेट तथा उपकरणलगायतका सामग्री रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार पाइपलाइनमा रहेको पाँच हजार थान इन्सास ल्याउन रोकिएका कारण सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनेको एसएलआर उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नयाँ सुरक्षा नीति लागू गरेकाले सुरक्षा फौजलाई सुसज्जित बनाउन पनि सरकार हतियार ल्याउन बाध्य छ। गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १६ हजार सुरक्षाकर्मी थप्ने योजना रहेकाले पनि हतियार ल्याउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। दुई अर्ब बराबरको सामग्री खरिद गर्ने
भनिए पनि ७० प्रतिशत अनुदानका कारण करिब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।
नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउँदा वृहत शान्ति सम्झौता तथा सेना हतियारको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता उल्लंघन हुने आवाज पनि चर्को रुपमा उठिरहेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले भने सेनाको भण्डार रित्तिदै गएका कारण तालिमका लागि आवश्यक हतियार तथा गोलीगठ्ठा एवं दैवी विपत्तिमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुँदै गएकाले खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न रक्षामन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको छ। रक्षा प्रवक्ता श्रीधर पोखरेलले भने सेनाका लागि सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ,' पोखरेलले भने।
जंगी अड्डाले लोकतन्त्र बहालीपछि भारतीय पाइपलाइनको सैन्य सहयोग सुचारुका लागि माग गर्दै आएको थियो। सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई हतियार तथा सैन्य सामग्री विहीन ढंगले राख्न नपाइने बताउँदै सामग्री आपूर्तिका लागि लबिङ गरिरहेको छ। 'सैन्य नियमअनुसार सिपाहीलाई तिखारी राख्नुपर्छ। बिना हतियार सिपाहीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।' एक सहायक रथी भन्छन्– वृत्ति विकासका लागि फौजीमा तालिम अनिवार्य छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई हतियार र गोलीगठ्ठा चाहिन्छ।' उनले सम्झौता हुँदा
विद्रोही रहेको पक्ष नै संविधानसभा निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा सेनालाई स्रोत साधनविहीन बनाइरहन नपाइने दाबी पनि गरे।
उता भ्रमणमा रक्षामन्त्री भण्डारीले सुर्खेतमा सेनाको चार बाहिनीमा एअरवेश निर्माणको प्रस्ताव गरेकोमा भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। एअरवेश निर्माणका लागि दुई सय रोपनी जग्गासमेत अधिकरण भइसकेको छ। मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मानवीय उद्धारमा सहयोग पुर्यानउने उद्देश्यले सेनाले त्यहाँ एअरवेश निर्माण गर्न चाहेको बताएको छ।

कालाबजारियालाई बचाउन मन्त्री नै कस्सिए

हिन्दी चलचित्र नायक मा एक दिनको मुख्यमन्त्री बनेका अनिल कपूरको जस्तो जनपक्ष्ीाय भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले बद्नाम गर्ने प्रयास गरेका छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर चरम महँगी बढाउने कालाबजारियामाथि कारबाही थालेर जनताको स्याबासी पाउन लागेका बेला ठूला राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरू नै कालाबजारियालाई बचाउन अग्रसर भएपछि प्रधानमन्त्री नेपाल संकटमा परेका छन्।

उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ सर्वोच्चद्वारा बदर

एक वर्षदेखि थाती रहेको उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषाको शपथसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला दिँदै सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो शपथ संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। संघीय गणतन्त्र नेपालमा भाषासम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्काचर्की बहस चलिरहेको बेला आज सर्वोच्चले गरेको फैसलामा नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्ने उल्लेख छ। यसले हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दै वकालत गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुलाई गम्भीर आघात पुगेको छ। उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा यसको प्रतिकार गर्ने संभावना बलियो छ। किनभने, केही मन्त्रीहरुले खुला रुपमा नै सार्वजनिक कार्यक्रममा हिन्दीमा बोल्दै आएका थिए। केही मन्त्री र सभासदहरुले हिन्दी भाषामा नै शपथ लिएका थिए।

किन प्रतिबन्ध लगाइएछ यो गीतलाई ?

एमाले सरकारले नेपाल टेलिभिजनमा एउटा गीतलाई प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ। हिजो गायकले प्रेस विज्ञप्ति निकालेपछि मात्रै यो घटना सार्वजनिक भएको हो। ‘द्वन्द्वलाई चर्काउने’ आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको यो गीतको बोल रहेछ- ‘हो र बाबुराम नयाँ नेपालमा ?’ तीजको दोहोरी रहेछ यो गीत। कृष्ण देवकोटाको शब्द र खुमन अधिकारी र देवी घर्तीले गाएको यो गीत सुन्दा त्यस्तो ‘द्वन्द्व चर्काउने’ केही पनि देखिनँ है। तपाईँ पनि सुन्नुस् त, छ र त्यस्तो केही प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने ? हेर्नुस् भिडियो-
नेपाल टेलिभिजनको संगीत सरोवर भन्ने कार्यक्रममा यो गीतको टुक्रा विज्ञापनका रुपमा बजाइँदै आएको रहेछ। तर शनिबार बिहान भने माथिको आदेश भन्दै यो गीतको विज्ञापन बजाउन रोक लगाइएछ। देवकोटाले हिजो एउटा वक्तव्य निकालेर यसको विरोध गरेका छन्।
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कुन्दन अर्यालले सरकारले द्वन्द्वलाई चर्काउने केही गीतहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको र त्यो गीत त्यसै अन्तर्गत परेको हुनसक्ने बताएको आजका पत्रपत्रिकामा छापिएको छ।

नाङगै पनि राम्री देखिने रहेछु-केंट

यस बर्षकी ओस्कार विजेता नायीका केट विसंलेटले आफ्नो नाङ्गो फोटो हेरेर आफूलाई राम्री भएको बताएकी छन् । ओस्कार विजेता फिल्म द रीडरको नाङ्गो दृश्य हेरेपछि उनको मुखबाट हालै निस्किएको थियो- म यसमा त राम्री देखिएकी छु । उनी यसलाई लाइटको राम्रो प्रबन्धन मान्छिन् ।केटलाई आफ्नो रुपप्रति कहिल्यै पनि गर्व छैन । सानो छदाँ साथीहरुले उनको मजाक उडाउदैं यस्ती मोटी केटीले कुनै सपना नदेखे हुन्छ भन्थे । मैरी क्लेयर म्यागजिनलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले भनेकी छन् ।उनी अझै पनि आफूलाई सुन्दरी र कामूक मान्दिनन् । दुई बच्चाकी आमा केट आफ्नो शरीरका समब्न्धमा घमण्डीनि छैनन । उनलाई उमेर बढ्दै गएको पनि चिन्ता छैन ।

बलत्कारको आरोपमा शाही आहुजा पक्राउ

बलिउड अभिनेता शाइनी आहुजालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उपनगरीय थानाले उनलाई सोधपुछ गर्न हिरासतमा लिएको छ । उनको घरमा काम गर्ने महिलाले आहुजाले आफूलाई बलत्कार गरेको उजुरी गरेकी थिइन ।प्रहरी आयुक्त निकेत कौशिकले आहुजाले उपनगरीय ओशिवारा आवासमा घरायसी काम गर्ने महिलाले आइतबार दिउसो बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् । प्रहरीले प्रारम्भीक छानविन गरिसकेको र सोधपुछको लागि आहुजालाई थानामा बोलाएको बताएको छ । कौशिकले घरमा एक्लै भएको बेला बलत्कार गरेको आरोप लगाएको बताएको छ । आहुजा विवाहित हुन । उनी हजारो ख्वाहिशें ऐसी र गैंगस्तारलगायतका फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् ।

सीमामा सुरक्षाकर्मी न्यून

सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भारतको भन्दा भन्डै दस गुणा कम रहेको छ । नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति तराईका १८ जिल्लामा मात्र छ भने भारतीय सुरक्षाकर्मी तराईका २० र पहाडका पाँच जिल्लामा तैनाथ छन् । सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक किशोरकुमार लामाका अनुसार ती जिल्लामा एसपीको कमान्डमा २ सय ३७ जनाका दरले सीमा सुरक्षा बल परिचालित छन्। यसको कुल संख्या ४ हजार २ सय ६६ मात्र छ। तराईका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरेको १५ महिनामात्र भएको छ। नेपालको काउन्टरपार्ट भारतीय एसएसबीले नेपालसँग सीमा जोडिएको २५ जिल्ला आसपास ४१ वटा वटालियन तैनाथ गरेको जीन्यूज डटकमले २१ सेप्टेम्बर २००८ को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ । एसएसबीका रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी सीमामा एक दशकअघिदेखि तैनाथ छन् । त्यस्ता वटालियनमा कर्णेलको कमान्डमा ९ देखि ११ सयसम्म जनशक्ति छन् । नेपाली एसएसबीको नेतृत्व गरेका एक एसपीले भने जीन्यूूजकै समाचारमा भारतीय केन्द्र सरकारका तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री प्रकाश जयसवालको हवाला दिदै भनिएको छ वर्षको अन्तयसम्म अहिलेको सुरक्षा तेनार्थीलाई बढाएर दुगुना पारिनेछ । विभाग प्रमुख लामाका अनुसार १८ कार्यालय मातहत ६४ वटा बीओपी परिचालित छन् । भुलेको संवेदनशीलता हेरेर कतै स्न्स्पेक्टर त कतै डीएसपीको कमान्डमा एउटा पोस्टमा ३५ देखि ४६ जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।

गच्छदारमाथि ढुंगा प्रहार

पार्टीको सहमति विना फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागी भएपछि फोरम फुटको संघारमा पुगेको छ। सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पदमा बहालि भएपछि शुक्रबार बिहान पार्टीका कार्यालय बुद्धनगर पुगेका गच्छदारलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर कार्यकर्ताले उनलाई कालो झण्डा देखाएका थिए। कालो झण्डा देखाएर उनी चढेको गाडीमा ढुंगा प्रहार गरेका थिए। गच्छदारको गाडीमा असन्तुष्ट समूहले ढुंगा प्रहार गरेका हुन्। गच्छदारलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएका थिए। पार्टीका कार्यालयमा भने अध्यक्ष यादवसहित असन्तुष्ट समूहको छलफल भइरहेको थियो। फोरम अध्यक्ष यादवले पार्टीको सहमति विना सरकारमा सहभागी गराइएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। दैनिकीसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णय विपरित नजान लिखित रुपमा आग्रह गर्दा गर्दै उनले गच्छदारलाई मन्त्री बनाएपछि अब समर्थनको कुनै अर्थ नरहेको बताए।गच्छदारद्वारा पदभार ग्रहणउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार विहान उनले उपप्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले बृहत प्रजातान्त्रीक एकताका लागि आफूले पार्टीभित्र जोखिम मोलेको बताएका छन् । उनले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच बृहत एकता आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष र सहअध्यक्षको कुरा आफूले नबुझेको भन्दै उनीहरुलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास रहने बताए ।

पूर्णता नपाउदै सरकार संकटमा

सरकारको मेरुदण्ड मानिएको मधेशी जनअधिकार फोरम भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणापछि नेपाल नेतृत्व सरकार संकटमा परेको छ। फोरम केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित संसदीय दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्रीमा लगेको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरमले सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबारदेखि फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि सरकार संकटमा परेको हो। फोरमले एमाले र कांग्रेसले फोरम फुटाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। पार्टीको निर्णयपछि कारवाहीमा परेका नेता शरदसिंह भण्डारीले अवैधानिक तरिकाले कारवाही गरिएको बताए। आफूहरु अहिले छलफलमा रहेकाले निर्णयका बारेमा थप प्रतिक्रिया पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिने उनले बताए। अहिले कारवाहीमा परेकाहरुका गोप्य बैठक बसिरहेको छ। बैठकले आधिकारिक धारणा तय गर्ने उनले बताए। फोरमको निर्णयपछि दैनिकीसंग प्रतिकृया दिदै कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी विना विभागिय मन्त्री पूरणकुमार शेर्माले फोरमले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई कुनै समस्या नपर्ने धारणा राखे। उनले फोरमकै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री रहेकाले संस्थापन पक्षले फिर्ता लिदैमा सरकारलाई अप्ठेरो नपर्ने धारणा राखे। एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बहुमत प्राप्त गरेर आएको प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारलाई केही फरक नपर्ने दाबी गरे। फोरमको विवादले सरकारलाई समस्यामा नपार्ने बताउदै उनले ३५४ सभासद्को हस्ताक्षर भएको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मात्र संकटमा पार्न चुनौति दिए। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेले बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरकारद्वारा ८ जर्नेलको म्याद थप

माओवादी नेतृत्वको सरकारले अवकाश दिएका आठ जर्नेलको म्याद माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिई तीन वर्षका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रीपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले ८ जर्नेलको म्याद थप्ने निर्णय गरेको बिना विभागिय मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद थप्ने विषयमा सबको सहमति भएको उनले बताए। अन्य विषयमा बैठकमा प्रवेश नगरेको उनले जानकारी दिए।यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आठ जर्नेललाई एकैचोटी अवकाश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशबाट उनीहरु काममा फर्केका थिए। सरकारले म्याद थप गरेका ८ जर्नेलमा नरबहादुर कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदीपविक्रम राणा, शिव पौड्याल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसी रहेका छन्।

युवतीहरूको कन्तबिजोग

'यस दूतावासमा हाल उद्धारका लागि शरणमा रहेका नेपाली महिलाहरूको विवरण निम्नबमोजिम छ । यी सबै महिलाहरू उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था तथा महिला अधिकार एवं हकहित संरक्षणसम्बन्धी संगठनहरूलाई यी महिलाहरूको शीघ्रातिशीघ्र उद्दारसम्बन्धी कार्यमा सहयोग जुटाइदिनुहुन यो दूतावास हार्दिक अपिल गर्दछ ।'
यो अपिल हो, साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासको । खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि रयिाद नियोगले सधैँजसो एक दर्जनभन्दा बढी अलपत्र नेपाली महिला कामदारलाई आश्रय दिँदै आएको छ । कतारको दोहा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधावीस्थित नेपाली नियोगको पनि हालत उही छ ।
लैंगिक समानता र अवसरको समान उपयोगको युगमा यसैको वकालत गर्नका लागि काठमाडौँ र नेपालका प्रमुख सहरमा चेलीबेटी र बालबच्चा उद्दारका नाममा दर्जनौँ संस्था खुलेका छन् । उनीहरू ठूलठूला रपिोर्ट लेखन र अनुसन्धानका काममा व्यस्त छन् । व्यस्त मात्रै होइन, अति व्यस्त छन् । तर, घरेलु कामदार बनेर यो खाडीमा आएर हुनु नहुनुको बिचल्ली बेहोररिहेका महिलालाई उद्धार गर्न र यो अति असुरक्षित रोजगारमा नपठाउने पहल गर्नका लागि भने ती संघसंस्थाहरू पूरै मौन छन् ।
"दूतावासले बिचल्ली परेका नेपाली चेलीबेटीलाई आश्रयसम्म दिएको हो तर घरफिर्ती टिकट वा अरू उपचार खर्चका लागि सहयोग जुटाउने अवस्थामा दूतावास छैन," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन्, "त्यसैले बाध्य भएर सहृदयी संघसंस्था र व्यक्तिहरूसँग खुला रूपमा सहयोगको अपिल गरएिको हो ।" दूतावासमा आउनेमध्ये अधिकांश अरबी मालिकको मानसिक र शारीरकि सास्ती बेहोर्न नसक्ने, यौन शोषणमा पर्ने र मानसिक असन्तुलन भएका समेत हुने गरेका छन् । केही त गर्भ बोकेर मालिकको घरबाट भागेकाहरू पनि छन् ।
हो, जहिल्यै लैंगिक संवेदनशीलताका मुद्दा र विषय मात्रै खोज्ने महिलावादी एनजीओ/आईएनजीओका लागि रयिाद दूतावास आफैँले गतिलो खुराक पनि दिइरहेको छ । ती युवतीहरूलाई 'खाडीमा ल्याउने एजेन्ट को हो, कुन बाटोबाट आएका हुन्, कहिले र कसरी आएका हुन्, कामबाट किन भागेका हुन्, कहिलेबाट अलपत्र बनेका हुन्' सहितका सबै कारण दूतावासको वेब-पेजमै राखिदिएको छ ।
अब एउटी डोल्मा शेर्पाका लागि मात्रै बहसपैरवी गरेर हुने अवस्था छैन । उनी मृत्युदण्डको सजायबाट मुक्त त भइन् तर उनीमाथिको आजीवन कारावास अथवा लामो कारावासको सजायबारेका आशंका अझै टुंगिएको छैन । डोल्मासँगै त्यही कुवेतको जेलमा रहेका ३० भन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदार युवतीको दुर्दशाबारे काठमाडौँका महिलावादी संस्थाहरूले कहाँ, कहिले बोल्न भ्याएका छन् ? कुवेतमा एक दशकदेखि रेस्टुराँ व्यवसाय गर्दै आएका मित्र सिञ्जालीका अनुसार, थुनामा रहेका मध्ये केहीको अभियोग पूरा भएकाले घरफिर्ती टिकटको मात्रै प्रतीक्षामा रहने पनि छन् । केही कुमारी-आमा जेलमा छन् भने केही गर्भ बोकेरै जेल परेका छन् । यो भयावह अवस्थामा कसले, के बोलेको छ ?
घरेलु कामदार बनेर आएकाहरू सबै नै भारत वा बंगलादेशको बाटो भएर आएका होइनन् । जस्तोः डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि कतारको दोहा दूतावासमा आश्रति बनेकी हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ, २८, श्रम विभागको कल्याणकारी कोषलाई ससम्मान पाँच सय रुपियाँ बुझाएर काठमाडौँको बाटो हुँदै 'सर्भेन्ट'को भिसामा चार महिनाअघि दोहा आएकी हुन् । अब संगठनात्मक निकाय वा संस्थाबाहेक नोकर र घरेलु कामदारको भिसामा काठमाडौँको बाटोबाट खाडीमा आउन कसले काठमाडौँ विमानस्थलको ढोका खोलिदिएको हो ? यो प्रश्न कहीँकतै कसैले उठाउन चाहेका छन् ?
त्यही दुर्दशामा ओमानको सललहमा रसुवाकी लुसाङ तामाङ घरेलु बन्दीझैँ सात वर्षदेखि अरबी मालिकको घरमा थुनामा छिन् भने लेबनानका जेलमा पाँच जना युवती कोही उद्धारक विधाताको पर्खाइमा छन् । घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा साउदी अरेबिया पुगेकी रूपन्देहीकी लोकमाया दर्जीको आकस्मिक निधन भएको एक वर्ष भएको छ । तर, उनको शव अहिले पनि रयिाद अस्पतालमै थन्किएको छ । अब उनको घरपरविार कता होला ? उनको शव फिर्ता गर्नमा के कठिनाइ आएको हो ? रयिादस्थित नेपाली दूतावासले के गररिहेको छ भनेर सोधिदिने अधिकारकर्मी संस्थाहरू खोइ त ?
घुर्कौली नेत्रगन्ज, सर्लाही घर भएकी मुनामाया दमिनी, २५, यतिखेर साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा शरणमा छिन् ।



अरबी मालिकको घरमा घरेलु कामदार रहेकी उनी मालिकको शारीरकि र मानसिक शोषण बेहोर्न नसकेर भाग्दै हिन्दी भाषा बोलेकै भरमा भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा पुगेकी हुन् । रयिाद दूतावासका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार काउन्सिल कार्यालयबाट फोन आएपछि रयिादबाट एक हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको जेद्दाबाट नेपाली दूतावाससम्म आउनका लागि काम लाग्ने गरी दमिनीको अस्थायी परचिय-पत्र बनाएर पठाइसकिएको छ । आफूलाई गाउँका राजेश भन्ने व्यक्तिले साउदी पठाएको र भारतको बाटो हुँदै यता आएको मात्र दमिनीले बताएकी छन् । उनको यो अवस्था र कन्तबिजोगबारे पनि बोलिदिने कोही छैन ।
घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा आउन प्रतिबन्धित खाडीको कतारमा यही काममा १० महिनाअघि आएकी रूपन्देही, केरबानी-४ की रेनु दर्जी, ३४, आफ्नो काम र सेवासुविधा चित्तबुझ्दो नभएपछि घर फर्किन चाहन्छिन् । आफ्नो हराएको पासपोर्ट बनाउन हालै नेपाली दूतावास आएकी रेनु भारतको मुम्बई नाकाबाट उडेर कतार आएकी हुन् । "सुरुका तीन महिना भने मैले तलबै पाइनँ, अहिले अर्को मालिककहाँ काम थालेपछि भने एक महिनाको सात सय रियाल पाएँ," राजदूतसमक्ष आफ्नो समस्या सुनाइरहेकी रेनुले भनिन्, "मेरो अहिलेसम्म भिसा पनि छैन, परचिय-पत्र पनि छैन ।"
नवलपरासीकै एजेन्ट मोहन चौधरीलाई १५ हजार रुपियाँ तिर्ने सर्तमा यता आएकी उनी अहिले खर्तियातस्थित मालिकको घरमा काम गर्छिन् । गाउँमा श्रीमान्, सासू-ससुरा, १० वषर्ीया छोरी र ९ तथा ५ वर्षका दुई छोरासहितको परिवार रहेको उनले बताइन् । "सबै दिदीबहिनी परदेश हिँडेकै छन् भनेर यता आएकी हुँ," उनले भनिन्, "अहिले भने घरमा एक्लो रहेको मालिकसँग म पनि एक्लै काममा खटिनुपर्छ, म घर र्फकन चाहन्छु ।" कतारअघि साउदी अरेबियाको जेद्दामा दुई वर्ष काम गरेर घर र्फकेकी रेनुलाई अहिले भने घरमा रहेका छोराछोरीले फोनमा 'घर फर्किहाल्नु' भनेका रहेछन् । "एकैचोटि पैसा देख्नु र बेलाबेला देख्नु फरक कुरा हो," उनले सुनाइन्, "एकैचोटि धेरै देख्न भनेर यता आएकी हुँ, समस्या बेहोररिहेकी छु ।" यति विवरण सुनाएर घर मालिकले पठाएको भारत केरलाका एक ड्राइभरका पछि लागेर रेनु पिकअप चढिन् । त्यसपछि न तिनको सम्पर्क भेटियो, न खोजखबर ।
हो, अब खाडीका कतार र कुवेत अथवा साउदी अरेबिया र ओमान मात्रै होइन, रोजगारमा प्रतिबन्धित द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराकमा पनि नेपाली युवतीहरू जान थालेको रपिोर्ट कान्तिपुरमा छापिएपछि केही महिलावादी संस्थाका हर्ताकर्ताहरू यस प्रतिनिधिको इमेल-सम्पर्कमा आएका थिए । "के गर्न सक्नुहुन्छ, यो डरलाग्दो अवस्था रोक्न ?" प्रश्न गर्नासाथ निकै अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको एक संस्थाकी एक उच्च अधिकारीले भनिन्, "हेर्नुस्, हामीलाई यहीँका २०/२५ जिल्लाका चेलीबेटी बेचबिखन कार्यक्षेत्रमै काम गर्न भ्याइ-नभ्याई छ । अब इराकको कुरा के गर्ने ?"
त्यसैको भोलिपल्ट अर्को गतिलो महिलावादी एनजीओकी अपरििचत अधिकारी चिनजानमा जीमेल-वार्तामा आइन् । भर्खरै रयिाद दूतावासका एक अधिकारीले दिएको जानकारी ती एनजीओकर्मीलाई यस प्रतिनिधिले दियो, जो सपना र रुनिया नामका दुई युवतीका बारेमा थियो । र, युवती त्यही दिन गल्फ एयरको विमानबाट बेलुकी ५ बजे काठमाडौँ उत्रँदै थिए, उनीहरू रियाद नियोगको आश्रयस्थलमा एक महिना बसेर घर फिर्न लाग्दै थिए । दुईमध्ये एकको गर्भमा चार महिनाको बच्चा छ भने अर्की मानसिक विचलनको अवस्थामा थिइन् । "के तपाइं एयरपोर्ट गएर ती युवतीहरूलाई साथ लिएर उद्दार, परामर्श र सुरक्षामा केही गरििदन सक्नुहुन्छ ?" उनलाई सोधियो । तर, उनले जवाफ दिइन्, "ओहो, यो त हाम्रो कार्यक्षेत्रमै पर्दैन । बरु म हाम्रो महिला हकहितको सञ्जाललाई रपिmर गरििदन सक्छु । दुई-चार दिनमा कुनै सकारात्मक जवाफ आउला नि !"
यसो भन्दैमा खाडी महिलाका लागि सम्पूर्ण असुरक्षित पनि होइन । कतार विश्वविद्यालयमा क्लिनिङ् सुपरभाइजर काम गर्ने पुनम सुब्बा र प्रतिमा तामाङ, ग्रुप-फोर सुरक्षा समूहमा आएकी धरानकी महिमा श्रेष्ठसहितका ३० युवती, कतार पेट्रोलियमको सरकारी जागिरमा रहेकी जनकपुरकी सचिता ढकाल यस्ता केही सुरक्षित र गर्व गर्न मिल्ने नामहरू हुन् ।



तर, यो संख्या धेरै पातलो छ । "कर्पोरेट, कम्पनी र संगठनात्मक निकायमा खाडीको रोजगार एकदमै सुरक्षित छ," पुनमले भनिन्, "तर, घरेलु कामदार बनेर भने कोही पनि नेपाली दिदीबहिनी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।"
दोहा दूतावासको परसिरमा केही महिनाको अन्तरमा धरानकी रेशमा राई भेटिइन् । उद्धार खोज्दै धनकुटाकी नदिम लिम्बू आइन् । हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ अहिले पनि दूतावासमै शरणार्थी छिन् । यस्ता नाम एक होइन, अनन्त छन् । महिला र बालबच्चाको 'ट्याग' राखेर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्रै नाम बनाउन सफल हुनेहरूको चर्चालाई थाती राखेर सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति लाजमर्दो छ । "न बिचल्लीमा परेका चेलीबेटीलाई सहजै उद्धार गर्न सकिन्छ, न हामीसँग आर्थिक सामथ्र्य नै छ," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव दाहाल भन्छन् ।
यता कतारको दोहास्थित नियोगका अनुसार सरकारले सामाजिक कार्य र लोककल्याणका लागि भनेर वर्षमा जम्मा दुई लाख रुपियाँ दिने गरेको छ । त्यो पैसाले दूतावास आएका अतिथिलाई चियापान गराउन मात्रै पनि पुग्दैन । "हामी पनि हारगुहारमै चलेका छौँ, पीडितलाई उद्धार गर्नमा कि त स्थानीय सामाजिक संस्था कि त सहृदयी व्यक्तिहरू आउने गर्नुभएको छ," राजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।
अब यो हविगत, दुर्गति र कन्तबिजोगमा महिलावादी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले के जवाफ देलान्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दुई महिनादेखि शरणागत
घरेलु कामदार बनेर खाडी मुलुक आएका मध्ये साउदी अरेबियाको रयिाद दूतावासमा शरणागतमध्ये मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी र नारायणघाटकी सुकमाया लामा पनि घरफिर्तीका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि फिर्ती टिकटको अभावमा दुई महिनादेखि बिचल्लीमा छन् ।
उनीहरूलाई घर र्फकन जनही दुई हजार साउदी रयिालसम्मको रकम जरुरी छ । "हामीसँग कल्याणकारी कोष नभएकाले विशेषतः महिला हकहितमा खुलेका संस्थासँग यसरी हारगुहार गर्नुपरेको हो," प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन् ।
दाहालका अनुसार, रयिादस्थित दूतावासको आश्रयस्थल र आसपासका सरकारी सुरक्षागृहहरूमा अहिले पनि ५० भन्दा बढी नेपाली युवती बिचल्ली अवस्थामा बसिरहेका छन् । नेपाल सरकार स्वयंले आफ्नो श्रम नियममा सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेकाले संगठनात्मक निकायबाहेक खाडी मुलुकहरूमा महिलालाई रोजगारमा नपठाउने नियम तोकेको छ । दूतावासमा अलपत्र परेर आएकालाई दैनिक १० रयिाल सहयोग प्रदान गरनिे भए पनि त्यो दुई छाक खानामा समेत कमी रहेको अवस्था छ ।
घरेलु महिला कामदारका लागि रोजगारमा जान प्रतिबन्धित रहेको भनिएको खाडीको साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा चेलीबेटी बिचल्ली बन्ने क्रम उस्तै छ । रयिादस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयस्थलमा अहिले पनि एक दर्जन युवतीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् । नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार, यीमध्ये केही त साउदी सरकारको घरेलु कामदार विभागले प्रवेशाज्ञा भिसा हानिसकेका युवती पनि छन्, जो फिर्ती टिकटको अभावमा थन्किएर बसेका छन् ।
दूतावासका अनुसार, अहिले शरणमा काठमाडौँ, टोखाकी कल्पना कर्माचार्य, झापा, सतासीधामकी दीपकला राई, दाङ, शान्तिनगरकी बाटुली विक, सुर्खेत, उत्तरगंगाकी बाटुली सुनार, मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी, झापा, चारपानेकी सुशीला बर्देवा, धादिङ, जीवनपुरकी शीला राई, वीरगन्ज, माईथानकी कुल्सुम खातुन र बर्दिया, बेलुवाकी कमला वली बढीमा दुई महिनादेखि रियाद दूतावासमा शरण लिएर बसेका छन् । उनीहरूले आफू शारीरकि, आर्थिक र मानसिक शोषणमा परेर जीवनरक्षाका लागि भागेर दूतावास आएको बताएका छन् । कतारको दोहा दूतावासमा पनि झन्डै दुई दर्जन युवकहरू बिचल्लीमा परेर बढीमा चार महिनादेखि शरणागत छन् ।

Students, Maoist victims demonstrate in capital

KATHMANDU, Jan 22 - Transportation at some places in the capital has been halted on Thursday following the demonstrations staged by students and the victims of Maoist excesses.
Vehicular movement came to a grinding halt at Exhibition Road due to the demonstration.

The students have been demonstrating at Padmodaya turning and in front of RR campus protesting that a Hindi movie spread fake information by saying Gautam Buddha was born in India.

Likewise, the Maoist victims have been staging demonstration in front of Police Club claiming the government ignored their demands.

Govt bans screening of Indian Movie "Chandani Chowk to China"

KATHMANDU, Jan 22 - The government Thursday imposed a ban on the screening of Indian movie "Chandani Chowk to China" throughout the country from today.
Earlier, the Ministry of Information and Communications had floated a proposal to restrict the film in Nepali cinema halls as it contains some controversial narrations and scenes that say Lord Buddha was born in India.

The cabinet meeting held today passed the proposal, Minister for Information and Communications Krishna Bahadur said.

The government banned the exhibition of the movie considering that it could hurt sentiments of Nepali people and lead to law and order problems in volatile Nepal.

Also today, the cabinet meeting decided to provide facilities such as a residence, a secretariat and fuel to former Prime Minister and Nepali Congress President Girija Prasad Koirala.

BBC holds editorial training for partner FMs of Nepal

The BBC World Service and BBC Nepali Service are holding an editorial training workshop for editors and journalists of its partner FM radio stations in the country.
The five-day training began on Monday where participants from 34 partner FMs, who relay the BBC Nepali Service broadcast through their stations in various parts of the country, are taking part.
"We are holding this workshop in response to request from our partners a year ago. We are very committed to our partners and we are sharing our 76 years of editorial experience with the editors, journalists and station managers of the partner FMs," said Neil Curry, Head of Business Development Asia-Pacific Region of BBC World Service, addressing a press meet on Monday.
Last year, the BBC World Service and BBC Nepali Service had held a partners' conference to deepen its ties with its partner FMs.
"We hope that with this training workshop, all the participants can utilise the new experiences and share them with their colleagues to editorially strengthen their entire team," said Rabindra Mishra, Head of Nepali Service.
At the press meet, it was informed that the number of partner FMs in Nepal is second largest in the entire Asia Pacific, second only to Indonesia. nepalnews.com Jan 13 09
Home
Refer this page

NC nominates Pandey as CA member

Despite internal differences, the main opposition Nepali Congress (NC) party has nominated Achyut Pandey as its Constituent Assembly (CA) member.
The party's letter nominating Pandey as CA member, and who was subsequently endorsed by the cabinet, was read out at the meeting of the Constituent Assembly (CA) on Tuesday.
Pandey, a trade union leader, was nominated in the place of Biswonath Upadhyaya.
Upadhyaya, former chief justice and constitution expert, had declined to become a CA member.

Three Terai rebel organisations unite

Maoist Central Secretariat meet inconclusive

KATHMANDU, Jan 10 - The Central Secretariat meeting of the ruling party CPN-Maoist ended inconclusively on Saturday.
The meeting had been called since Thursday in the run up to the party unification with the CPN-Unity Centre (Masal).
The meeting has been scheduled for later today to finalise the issue, Maoist secretariat member Krishna Bahadur Mahara said.
The central secretariat meeting is expected to finalise the agenda to be presented at the Central Committee (CC) meeting scheduled for Sunday.
The CC meeting will take concrete decisions on the merger of Masal and Maoists.

Private sectors allowed to establish gas industries

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Oil Corporation (NOC), the sole distributor of petroleum products in the country, Saturday announced to allow private sector to establish gas industries at places with high demand.
The NOC made such announcement on its 39th anniversary by publicising its future strategies today.
It also assured effective implementation of the relief programmes, which are in the making to benefit students and families with low-income.
The NOC said that it has planned to provide additional services claiming the load shedding has increased the demand for the petroleum products.
About 2,500 dealers are associated with the NOC and some 1,200 tankers are currently in use for the supply.

Maoists, UML start homework on committees’ chairman

KATHMANDU, Jan 10 - In a bid to forge consensus among the parties for the selection of chairman in the constitutional and thematic committees, the two major coalition partners CPN-Maoist and UML have started doing homework.
It has been learnt that Maoist chairman Pushpa Kamal Dahal and UML General Secretary Jhalanath Khanal agreed to forge a consensus for the chairman selection at a meeting.
UML chief Khanal proposed to select the chairman of the different committees based on the seats gained by a certain party in the Constituent Assembly (CA).
The UML, which has 109 seats, has been claiming over three in CA and two chairman post in the parliament.
On the other hand, the Maoists have said that they should be allowed to lead the committees of the CA and the parliament in its capacity as the largest party.
The main opposition party Nepali Congress (NC) and the UML had also discussed the selection of the chairman yesterday

Power outage to hit 16 hrs from Sunday

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Electricity Authority (NEA) has announced 16 hours load-shedding a day from Sunday, a jump of four hours from the present situation.
Sher Singh Bhat, director of NEA's Systems Operations Department on Friday said, “Due to the receding water level in run of rivers and Kulekhani Reservoir, NEA is not able to meet the demand and there is no option but to increase the power outage time,”.
The total power outage will be increased to 108 hours a week starting Sunday.
However, in order to support the operation of industries in the country, the government has decided to provide electricity to industrial estates declared by the government including Balaju, Pokhara, Bhirahawa, Butwal, Dharan and Biratnagar among others through separate feeders.
According to Bhat, all industrial estates that are under the government will be supplied electricity regularly for five days while the remaining two days of the week will be totally without electricity.
“If a particular feeder is used to supply to both the general public and industrial units, the factories will not get this facility,” Bhat said.
Bhat hopes there will be no further increase after the announcement of the 16 hour-load-shedding per day. “This is the climax of load-shedding for this winter,” he said. As per the new schedule, the NEA will cut power for 16 hours a day for six days a week and 12 hours on one particular day in the week.
He said, the water level in the rivers that earlier supplied 255-MW has now decreased to 230-MW.
Bhat said this schedule will apply in most parts of the country including Kathmandu and other major cities - Biratnagar, Pokhara, and Butwal.
The power outage in Hetauda-Birgunj area will be about 84 hours a week (12 hours a day) and it will be around 40 hours a week in some western districts.
The current morning, day/night and evening time power demand is 550 -MW, 480 -MW and 800-MW respectively. Likewise, supply during the morning, day/night and evening is 260-MW, 260-MW and 326-MW respectively.
According to him, the 70 MW Mid-Marshyangdi Hydro Electric Project will generate electricity in the next two weeks and the government is working to import 80-MW from India through Koshi-Kattaiya transmission line by mid February.
“If the government succeeds in importing the 80-MW from India and the Mid Marsyangdi starts to generate electricity then load shedding hrs will be substantially decreased in the coming months,” said Bhat.