भारतबाट पाँच हजार थान हतियार आउने

छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार ल्याउने विषयले मुलुकको राजनीति तातेको छ। रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले साउन ५ गतेबाट गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक तथा गैरघातक सामग्री सुचारु गर्ने सहमति भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण अगावै रक्षामन्त्री भण्डारीबाट भएको भारत भ्रमणलाई लिएर माओवादीले तीव्र असन्तुष्टिसमेत जनाइसकेका कारण यो प्रकरणले सरकार र माओवादीको दूरी झन् बढाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्री नेपालले रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा सैन्य सम्झौता नभएको प्रस्टिकरण दिएर माओवादीले तताइरहेको राजनीतिलाई चिसो पार्ने प्रयास गरिसकेका छन्।

हाल उपचारका क्रममा भारतमै रहनुभएकी रक्षामन्त्री भण्डारीले भारतीय समकक्षी एके एन्टोनीसँग साउन ६ गते भएको भेटवार्तामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक सैन्य सामग्री सुचारु ग्ार्न औपचारिक आग्रह गरेपछि माओवादीले त्यसलाई सरकारको 'उछितो' काढ्ने नयाँ मसला बनाइरहेको छ। रक्षामन्त्री भण्डारीले भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम सिन्हा र विदेश सचिव शिवशंकर मेनन, विपक्षी नेता लालकृष्ण आडवाणीलगायतका भारतीय नेतासँग समेत भेट गरेकाले पनि माओवादी यो भ्रमणलाई लिएर थप सशंकित भएको हो। रक्षामन्त्री भण्डारीले राजनीतिमा माओवादी व्यवहारको कडा आलोचना गर्दै आउनुभएको छ। नेपाली सेनासँगको टसलका कारण सत्ता छोड्नुपरेको पीडामा छटपटाइरहेको माओवादी नेपाली सेनालाई भारतीय सहयोग प्राप्त भए आफूमाथि झन् अनिष्ठ आइलाग्ने भयले त्रस्त भएको छ। त्यही भयले हुनसक्छ– भ्रमणमा गएको सम्बन्धित मन्त्री स्वदेश फर्केर यसबारेमा 'ब्रिफिङ' नगरेकै अवस्थामा संसद अवरुद्ध गरेर माओवादीले रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणबाट आफू अत्तालिएको संकेत दिइसकेको छ।
माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा यस घटनालाई उछाले पनि रक्षामन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणमा नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। 'माघ १९ पछि रोकिएको सैन्य सहयोग सुचारु गर्न भारतले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।' भ्रमणमा सहभागी रक्षामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुवास देवकोटाले मंगलबार दृष्टिसँग भने– 'अब नेपाली सेनालाई आवश्य सैन्य सामग्री ल्याउन भारतबाट बाटो खुलेको छ। देवकोटाले सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाबारे भने टुंगो नलागेको बताएका छन्। २०५८ साल मंसिर ११ गते तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्दै मुलुकमा संकटकाल लागू गरेपछि नेपाली सेनाले भारतबाट ठूलो परिमाणमा सैन्य सहयोग लिँदै आएको थियो। यस क्रममा नेपाली सेनाको व्यक्तिगत हतियार रहेको एसएलआरलाई विस्थापन गरी भारतमा निर्मित इन्सास राइफल भित्र्याइएको थियो। नेपाल भारतबीच ७० प्रतिशत भारतीय अनुदान र ३० प्रतिशत भुक्तानीमा नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउने सहमति भएको छ। २०६१ साल माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि रोकिएको सैन्य सामग्री रक्षामन्त्री भण्डारीको भ्रमणले खुलाएको छ। स्रोतका अनुसार भारतले सेनालाई दिने सैन्य सहयोग ल्याउने प्रक्रिया भने टुंगो लागेको छैन। सैन्य सहयोगलाई लिएर माओवादीले थप वितण्डा मच्चाउने भएकाले सरकारले बीचको बाटो अपनाएर सैन्य सामग्री ल्याउने बताइएको छ। नेपाल–भारत सुरक्षा प्राविधिक समितिको बैठकमार्फत् सामग्री ल्याइने छ। २०६४ फागुनमा नयाँदिल्लीमा भएको बैठकपछि सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छैन। अब बैठक बोलाउने पालो नेपालको हो।
के–के आउँदैछ?
रक्षामन्त्री भण्डारीले नेपाली सेनालाई आवश्यक सैन्य सामग्री सुचार गर्न नयाँ सम्झौता भने गर्नुभएको छैन। स्रोतका अनुसार पुरानै सम्झौता अनुसार सैन्य सामग्री सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमणमा त्यो आग्रहलाई भारतले स्वीकार गरी पाइपलाइनमा रहेका सैन्य सामग्री सुचारु गर्ने मात्र सहमति भएको छ। सन् २००५ को जनवरीमा नेपाल र भारतबीच भएको सैन्य सम्झौतामा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक घातक र गैरघातक सामग्री भारतबाट ल्याउने सहमति भएको थियो। छ/छ महिनामा स्वतः नवीकरण हुने सो सम्झौताअनुसार पाइपलाइनमा रहेका करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका सैन्य सामग्री नेपाली सेनाले ल्याउने भएको छ। उच्च सैन्य स्रोतका अनुसार त्यसमा करिब पाँच हजार थान इन्सास राइफलसमेत रहेका छन्। त्यसमा लाइट मेसिन गन –एलएमजी) समेत रहेको छ। त्यसैगरी पाइललाइनमा रहेका घातक हतियार केही मात्रामा जनरल परपज मेसिन गन तथा त्यसका गोली, ८१ एमएम मोर्टरका गोलीसमेत आउनेछन्। गैरघातक सैन्य सामग्रीतर्फभ ने सवारी साधन, बुलेटप्रुफ ज्याकेट, हेल्मेट, सञ्चार सेट तथा उपकरणलगायतका सामग्री रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार पाइपलाइनमा रहेको पाँच हजार थान इन्सास ल्याउन रोकिएका कारण सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनेको एसएलआर उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न नयाँ सुरक्षा नीति लागू गरेकाले सुरक्षा फौजलाई सुसज्जित बनाउन पनि सरकार हतियार ल्याउन बाध्य छ। गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका तीन निकायमा १६ हजार सुरक्षाकर्मी थप्ने योजना रहेकाले पनि हतियार ल्याउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। दुई अर्ब बराबरको सामग्री खरिद गर्ने
भनिए पनि ७० प्रतिशत अनुदानका कारण करिब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ।
नेपाली सेनाका लागि सैन्य सामग्री ल्याउँदा वृहत शान्ति सम्झौता तथा सेना हतियारको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता उल्लंघन हुने आवाज पनि चर्को रुपमा उठिरहेको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले भने सेनाको भण्डार रित्तिदै गएका कारण तालिमका लागि आवश्यक हतियार तथा गोलीगठ्ठा एवं दैवी विपत्तिमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुँदै गएकाले खरिद प्रक्रिया सुचारु गर्न रक्षामन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएको छ। रक्षा प्रवक्ता श्रीधर पोखरेलले भने सेनाका लागि सैन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ,' पोखरेलले भने।
जंगी अड्डाले लोकतन्त्र बहालीपछि भारतीय पाइपलाइनको सैन्य सहयोग सुचारुका लागि माग गर्दै आएको थियो। सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई हतियार तथा सैन्य सामग्री विहीन ढंगले राख्न नपाइने बताउँदै सामग्री आपूर्तिका लागि लबिङ गरिरहेको छ। 'सैन्य नियमअनुसार सिपाहीलाई तिखारी राख्नुपर्छ। बिना हतियार सिपाहीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।' एक सहायक रथी भन्छन्– वृत्ति विकासका लागि फौजीमा तालिम अनिवार्य छ। त्यसका लागि पनि हामीलाई हतियार र गोलीगठ्ठा चाहिन्छ।' उनले सम्झौता हुँदा
विद्रोही रहेको पक्ष नै संविधानसभा निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा सेनालाई स्रोत साधनविहीन बनाइरहन नपाइने दाबी पनि गरे।
उता भ्रमणमा रक्षामन्त्री भण्डारीले सुर्खेतमा सेनाको चार बाहिनीमा एअरवेश निर्माणको प्रस्ताव गरेकोमा भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ। एअरवेश निर्माणका लागि दुई सय रोपनी जग्गासमेत अधिकरण भइसकेको छ। मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा मानवीय उद्धारमा सहयोग पुर्यानउने उद्देश्यले सेनाले त्यहाँ एअरवेश निर्माण गर्न चाहेको बताएको छ।