उपराष्ट्रपतिको हिन्दी शपथ सर्वोच्चद्वारा बदर

एक वर्षदेखि थाती रहेको उपराष्ट्रपतिको हिन्दी भाषाको शपथसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला दिँदै सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो शपथ संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। संघीय गणतन्त्र नेपालमा भाषासम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्काचर्की बहस चलिरहेको बेला आज सर्वोच्चले गरेको फैसलामा नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्ने उल्लेख छ। यसले हिन्दी भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दै वकालत गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुलाई गम्भीर आघात पुगेको छ। उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा यसको प्रतिकार गर्ने संभावना बलियो छ। किनभने, केही मन्त्रीहरुले खुला रुपमा नै सार्वजनिक कार्यक्रममा हिन्दीमा बोल्दै आएका थिए। केही मन्त्री र सभासदहरुले हिन्दी भाषामा नै शपथ लिएका थिए।