युवतीहरूको कन्तबिजोग

'यस दूतावासमा हाल उद्धारका लागि शरणमा रहेका नेपाली महिलाहरूको विवरण निम्नबमोजिम छ । यी सबै महिलाहरू उद्दारको पर्खाइमा रहेका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था तथा महिला अधिकार एवं हकहित संरक्षणसम्बन्धी संगठनहरूलाई यी महिलाहरूको शीघ्रातिशीघ्र उद्दारसम्बन्धी कार्यमा सहयोग जुटाइदिनुहुन यो दूतावास हार्दिक अपिल गर्दछ ।'
यो अपिल हो, साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासको । खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि रयिाद नियोगले सधैँजसो एक दर्जनभन्दा बढी अलपत्र नेपाली महिला कामदारलाई आश्रय दिँदै आएको छ । कतारको दोहा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधावीस्थित नेपाली नियोगको पनि हालत उही छ ।
लैंगिक समानता र अवसरको समान उपयोगको युगमा यसैको वकालत गर्नका लागि काठमाडौँ र नेपालका प्रमुख सहरमा चेलीबेटी र बालबच्चा उद्दारका नाममा दर्जनौँ संस्था खुलेका छन् । उनीहरू ठूलठूला रपिोर्ट लेखन र अनुसन्धानका काममा व्यस्त छन् । व्यस्त मात्रै होइन, अति व्यस्त छन् । तर, घरेलु कामदार बनेर यो खाडीमा आएर हुनु नहुनुको बिचल्ली बेहोररिहेका महिलालाई उद्धार गर्न र यो अति असुरक्षित रोजगारमा नपठाउने पहल गर्नका लागि भने ती संघसंस्थाहरू पूरै मौन छन् ।
"दूतावासले बिचल्ली परेका नेपाली चेलीबेटीलाई आश्रयसम्म दिएको हो तर घरफिर्ती टिकट वा अरू उपचार खर्चका लागि सहयोग जुटाउने अवस्थामा दूतावास छैन," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन्, "त्यसैले बाध्य भएर सहृदयी संघसंस्था र व्यक्तिहरूसँग खुला रूपमा सहयोगको अपिल गरएिको हो ।" दूतावासमा आउनेमध्ये अधिकांश अरबी मालिकको मानसिक र शारीरकि सास्ती बेहोर्न नसक्ने, यौन शोषणमा पर्ने र मानसिक असन्तुलन भएका समेत हुने गरेका छन् । केही त गर्भ बोकेर मालिकको घरबाट भागेकाहरू पनि छन् ।
हो, जहिल्यै लैंगिक संवेदनशीलताका मुद्दा र विषय मात्रै खोज्ने महिलावादी एनजीओ/आईएनजीओका लागि रयिाद दूतावास आफैँले गतिलो खुराक पनि दिइरहेको छ । ती युवतीहरूलाई 'खाडीमा ल्याउने एजेन्ट को हो, कुन बाटोबाट आएका हुन्, कहिले र कसरी आएका हुन्, कामबाट किन भागेका हुन्, कहिलेबाट अलपत्र बनेका हुन्' सहितका सबै कारण दूतावासको वेब-पेजमै राखिदिएको छ ।
अब एउटी डोल्मा शेर्पाका लागि मात्रै बहसपैरवी गरेर हुने अवस्था छैन । उनी मृत्युदण्डको सजायबाट मुक्त त भइन् तर उनीमाथिको आजीवन कारावास अथवा लामो कारावासको सजायबारेका आशंका अझै टुंगिएको छैन । डोल्मासँगै त्यही कुवेतको जेलमा रहेका ३० भन्दा बढी नेपाली घरेलु कामदार युवतीको दुर्दशाबारे काठमाडौँका महिलावादी संस्थाहरूले कहाँ, कहिले बोल्न भ्याएका छन् ? कुवेतमा एक दशकदेखि रेस्टुराँ व्यवसाय गर्दै आएका मित्र सिञ्जालीका अनुसार, थुनामा रहेका मध्ये केहीको अभियोग पूरा भएकाले घरफिर्ती टिकटको मात्रै प्रतीक्षामा रहने पनि छन् । केही कुमारी-आमा जेलमा छन् भने केही गर्भ बोकेरै जेल परेका छन् । यो भयावह अवस्थामा कसले, के बोलेको छ ?
घरेलु कामदार बनेर आएकाहरू सबै नै भारत वा बंगलादेशको बाटो भएर आएका होइनन् । जस्तोः डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि कतारको दोहा दूतावासमा आश्रति बनेकी हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ, २८, श्रम विभागको कल्याणकारी कोषलाई ससम्मान पाँच सय रुपियाँ बुझाएर काठमाडौँको बाटो हुँदै 'सर्भेन्ट'को भिसामा चार महिनाअघि दोहा आएकी हुन् । अब संगठनात्मक निकाय वा संस्थाबाहेक नोकर र घरेलु कामदारको भिसामा काठमाडौँको बाटोबाट खाडीमा आउन कसले काठमाडौँ विमानस्थलको ढोका खोलिदिएको हो ? यो प्रश्न कहीँकतै कसैले उठाउन चाहेका छन् ?
त्यही दुर्दशामा ओमानको सललहमा रसुवाकी लुसाङ तामाङ घरेलु बन्दीझैँ सात वर्षदेखि अरबी मालिकको घरमा थुनामा छिन् भने लेबनानका जेलमा पाँच जना युवती कोही उद्धारक विधाताको पर्खाइमा छन् । घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा साउदी अरेबिया पुगेकी रूपन्देहीकी लोकमाया दर्जीको आकस्मिक निधन भएको एक वर्ष भएको छ । तर, उनको शव अहिले पनि रयिाद अस्पतालमै थन्किएको छ । अब उनको घरपरविार कता होला ? उनको शव फिर्ता गर्नमा के कठिनाइ आएको हो ? रयिादस्थित नेपाली दूतावासले के गररिहेको छ भनेर सोधिदिने अधिकारकर्मी संस्थाहरू खोइ त ?
घुर्कौली नेत्रगन्ज, सर्लाही घर भएकी मुनामाया दमिनी, २५, यतिखेर साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा शरणमा छिन् ।



अरबी मालिकको घरमा घरेलु कामदार रहेकी उनी मालिकको शारीरकि र मानसिक शोषण बेहोर्न नसकेर भाग्दै हिन्दी भाषा बोलेकै भरमा भारतीय काउन्सिलर कार्यालयमा पुगेकी हुन् । रयिाद दूतावासका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार काउन्सिल कार्यालयबाट फोन आएपछि रयिादबाट एक हजार किलोमिटरको दूरीमा रहेको जेद्दाबाट नेपाली दूतावाससम्म आउनका लागि काम लाग्ने गरी दमिनीको अस्थायी परचिय-पत्र बनाएर पठाइसकिएको छ । आफूलाई गाउँका राजेश भन्ने व्यक्तिले साउदी पठाएको र भारतको बाटो हुँदै यता आएको मात्र दमिनीले बताएकी छन् । उनको यो अवस्था र कन्तबिजोगबारे पनि बोलिदिने कोही छैन ।
घरेलु कामदार बनेर रोजगारमा आउन प्रतिबन्धित खाडीको कतारमा यही काममा १० महिनाअघि आएकी रूपन्देही, केरबानी-४ की रेनु दर्जी, ३४, आफ्नो काम र सेवासुविधा चित्तबुझ्दो नभएपछि घर फर्किन चाहन्छिन् । आफ्नो हराएको पासपोर्ट बनाउन हालै नेपाली दूतावास आएकी रेनु भारतको मुम्बई नाकाबाट उडेर कतार आएकी हुन् । "सुरुका तीन महिना भने मैले तलबै पाइनँ, अहिले अर्को मालिककहाँ काम थालेपछि भने एक महिनाको सात सय रियाल पाएँ," राजदूतसमक्ष आफ्नो समस्या सुनाइरहेकी रेनुले भनिन्, "मेरो अहिलेसम्म भिसा पनि छैन, परचिय-पत्र पनि छैन ।"
नवलपरासीकै एजेन्ट मोहन चौधरीलाई १५ हजार रुपियाँ तिर्ने सर्तमा यता आएकी उनी अहिले खर्तियातस्थित मालिकको घरमा काम गर्छिन् । गाउँमा श्रीमान्, सासू-ससुरा, १० वषर्ीया छोरी र ९ तथा ५ वर्षका दुई छोरासहितको परिवार रहेको उनले बताइन् । "सबै दिदीबहिनी परदेश हिँडेकै छन् भनेर यता आएकी हुँ," उनले भनिन्, "अहिले भने घरमा एक्लो रहेको मालिकसँग म पनि एक्लै काममा खटिनुपर्छ, म घर र्फकन चाहन्छु ।" कतारअघि साउदी अरेबियाको जेद्दामा दुई वर्ष काम गरेर घर र्फकेकी रेनुलाई अहिले भने घरमा रहेका छोराछोरीले फोनमा 'घर फर्किहाल्नु' भनेका रहेछन् । "एकैचोटि पैसा देख्नु र बेलाबेला देख्नु फरक कुरा हो," उनले सुनाइन्, "एकैचोटि धेरै देख्न भनेर यता आएकी हुँ, समस्या बेहोररिहेकी छु ।" यति विवरण सुनाएर घर मालिकले पठाएको भारत केरलाका एक ड्राइभरका पछि लागेर रेनु पिकअप चढिन् । त्यसपछि न तिनको सम्पर्क भेटियो, न खोजखबर ।
हो, अब खाडीका कतार र कुवेत अथवा साउदी अरेबिया र ओमान मात्रै होइन, रोजगारमा प्रतिबन्धित द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इराकमा पनि नेपाली युवतीहरू जान थालेको रपिोर्ट कान्तिपुरमा छापिएपछि केही महिलावादी संस्थाका हर्ताकर्ताहरू यस प्रतिनिधिको इमेल-सम्पर्कमा आएका थिए । "के गर्न सक्नुहुन्छ, यो डरलाग्दो अवस्था रोक्न ?" प्रश्न गर्नासाथ निकै अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएको एक संस्थाकी एक उच्च अधिकारीले भनिन्, "हेर्नुस्, हामीलाई यहीँका २०/२५ जिल्लाका चेलीबेटी बेचबिखन कार्यक्षेत्रमै काम गर्न भ्याइ-नभ्याई छ । अब इराकको कुरा के गर्ने ?"
त्यसैको भोलिपल्ट अर्को गतिलो महिलावादी एनजीओकी अपरििचत अधिकारी चिनजानमा जीमेल-वार्तामा आइन् । भर्खरै रयिाद दूतावासका एक अधिकारीले दिएको जानकारी ती एनजीओकर्मीलाई यस प्रतिनिधिले दियो, जो सपना र रुनिया नामका दुई युवतीका बारेमा थियो । र, युवती त्यही दिन गल्फ एयरको विमानबाट बेलुकी ५ बजे काठमाडौँ उत्रँदै थिए, उनीहरू रियाद नियोगको आश्रयस्थलमा एक महिना बसेर घर फिर्न लाग्दै थिए । दुईमध्ये एकको गर्भमा चार महिनाको बच्चा छ भने अर्की मानसिक विचलनको अवस्थामा थिइन् । "के तपाइं एयरपोर्ट गएर ती युवतीहरूलाई साथ लिएर उद्दार, परामर्श र सुरक्षामा केही गरििदन सक्नुहुन्छ ?" उनलाई सोधियो । तर, उनले जवाफ दिइन्, "ओहो, यो त हाम्रो कार्यक्षेत्रमै पर्दैन । बरु म हाम्रो महिला हकहितको सञ्जाललाई रपिmर गरििदन सक्छु । दुई-चार दिनमा कुनै सकारात्मक जवाफ आउला नि !"
यसो भन्दैमा खाडी महिलाका लागि सम्पूर्ण असुरक्षित पनि होइन । कतार विश्वविद्यालयमा क्लिनिङ् सुपरभाइजर काम गर्ने पुनम सुब्बा र प्रतिमा तामाङ, ग्रुप-फोर सुरक्षा समूहमा आएकी धरानकी महिमा श्रेष्ठसहितका ३० युवती, कतार पेट्रोलियमको सरकारी जागिरमा रहेकी जनकपुरकी सचिता ढकाल यस्ता केही सुरक्षित र गर्व गर्न मिल्ने नामहरू हुन् ।



तर, यो संख्या धेरै पातलो छ । "कर्पोरेट, कम्पनी र संगठनात्मक निकायमा खाडीको रोजगार एकदमै सुरक्षित छ," पुनमले भनिन्, "तर, घरेलु कामदार बनेर भने कोही पनि नेपाली दिदीबहिनी नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।"
दोहा दूतावासको परसिरमा केही महिनाको अन्तरमा धरानकी रेशमा राई भेटिइन् । उद्धार खोज्दै धनकुटाकी नदिम लिम्बू आइन् । हेटौँडाकी मञ्जु बानियाँ अहिले पनि दूतावासमै शरणार्थी छिन् । यस्ता नाम एक होइन, अनन्त छन् । महिला र बालबच्चाको 'ट्याग' राखेर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राम्रै नाम बनाउन सफल हुनेहरूको चर्चालाई थाती राखेर सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि स्थिति लाजमर्दो छ । "न बिचल्लीमा परेका चेलीबेटीलाई सहजै उद्धार गर्न सकिन्छ, न हामीसँग आर्थिक सामथ्र्य नै छ," रयिाद नियोगका प्रथम सचिव दाहाल भन्छन् ।
यता कतारको दोहास्थित नियोगका अनुसार सरकारले सामाजिक कार्य र लोककल्याणका लागि भनेर वर्षमा जम्मा दुई लाख रुपियाँ दिने गरेको छ । त्यो पैसाले दूतावास आएका अतिथिलाई चियापान गराउन मात्रै पनि पुग्दैन । "हामी पनि हारगुहारमै चलेका छौँ, पीडितलाई उद्धार गर्नमा कि त स्थानीय सामाजिक संस्था कि त सहृदयी व्यक्तिहरू आउने गर्नुभएको छ," राजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।
अब यो हविगत, दुर्गति र कन्तबिजोगमा महिलावादी राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले के जवाफ देलान्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दुई महिनादेखि शरणागत
घरेलु कामदार बनेर खाडी मुलुक आएका मध्ये साउदी अरेबियाको रयिाद दूतावासमा शरणागतमध्ये मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी र नारायणघाटकी सुकमाया लामा पनि घरफिर्तीका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि फिर्ती टिकटको अभावमा दुई महिनादेखि बिचल्लीमा छन् ।
उनीहरूलाई घर र्फकन जनही दुई हजार साउदी रयिालसम्मको रकम जरुरी छ । "हामीसँग कल्याणकारी कोष नभएकाले विशेषतः महिला हकहितमा खुलेका संस्थासँग यसरी हारगुहार गर्नुपरेको हो," प्रथम सचिव खड्ग दाहाल भन्छन् ।
दाहालका अनुसार, रयिादस्थित दूतावासको आश्रयस्थल र आसपासका सरकारी सुरक्षागृहहरूमा अहिले पनि ५० भन्दा बढी नेपाली युवती बिचल्ली अवस्थामा बसिरहेका छन् । नेपाल सरकार स्वयंले आफ्नो श्रम नियममा सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेकाले संगठनात्मक निकायबाहेक खाडी मुलुकहरूमा महिलालाई रोजगारमा नपठाउने नियम तोकेको छ । दूतावासमा अलपत्र परेर आएकालाई दैनिक १० रयिाल सहयोग प्रदान गरनिे भए पनि त्यो दुई छाक खानामा समेत कमी रहेको अवस्था छ ।
घरेलु महिला कामदारका लागि रोजगारमा जान प्रतिबन्धित रहेको भनिएको खाडीको साउदी अरेबियालगायतका मुलुकमा चेलीबेटी बिचल्ली बन्ने क्रम उस्तै छ । रयिादस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयस्थलमा अहिले पनि एक दर्जन युवतीहरू उद्धारको पर्खाइमा छन् । नियोगका प्रथम सचिव खड्ग दाहालका अनुसार, यीमध्ये केही त साउदी सरकारको घरेलु कामदार विभागले प्रवेशाज्ञा भिसा हानिसकेका युवती पनि छन्, जो फिर्ती टिकटको अभावमा थन्किएर बसेका छन् ।
दूतावासका अनुसार, अहिले शरणमा काठमाडौँ, टोखाकी कल्पना कर्माचार्य, झापा, सतासीधामकी दीपकला राई, दाङ, शान्तिनगरकी बाटुली विक, सुर्खेत, उत्तरगंगाकी बाटुली सुनार, मोरङ, मधुमल्लाकी रामकुमारी दर्जी, झापा, चारपानेकी सुशीला बर्देवा, धादिङ, जीवनपुरकी शीला राई, वीरगन्ज, माईथानकी कुल्सुम खातुन र बर्दिया, बेलुवाकी कमला वली बढीमा दुई महिनादेखि रियाद दूतावासमा शरण लिएर बसेका छन् । उनीहरूले आफू शारीरकि, आर्थिक र मानसिक शोषणमा परेर जीवनरक्षाका लागि भागेर दूतावास आएको बताएका छन् । कतारको दोहा दूतावासमा पनि झन्डै दुई दर्जन युवकहरू बिचल्लीमा परेर बढीमा चार महिनादेखि शरणागत छन् ।

Students, Maoist victims demonstrate in capital

KATHMANDU, Jan 22 - Transportation at some places in the capital has been halted on Thursday following the demonstrations staged by students and the victims of Maoist excesses.
Vehicular movement came to a grinding halt at Exhibition Road due to the demonstration.

The students have been demonstrating at Padmodaya turning and in front of RR campus protesting that a Hindi movie spread fake information by saying Gautam Buddha was born in India.

Likewise, the Maoist victims have been staging demonstration in front of Police Club claiming the government ignored their demands.

Govt bans screening of Indian Movie "Chandani Chowk to China"

KATHMANDU, Jan 22 - The government Thursday imposed a ban on the screening of Indian movie "Chandani Chowk to China" throughout the country from today.
Earlier, the Ministry of Information and Communications had floated a proposal to restrict the film in Nepali cinema halls as it contains some controversial narrations and scenes that say Lord Buddha was born in India.

The cabinet meeting held today passed the proposal, Minister for Information and Communications Krishna Bahadur said.

The government banned the exhibition of the movie considering that it could hurt sentiments of Nepali people and lead to law and order problems in volatile Nepal.

Also today, the cabinet meeting decided to provide facilities such as a residence, a secretariat and fuel to former Prime Minister and Nepali Congress President Girija Prasad Koirala.

BBC holds editorial training for partner FMs of Nepal

The BBC World Service and BBC Nepali Service are holding an editorial training workshop for editors and journalists of its partner FM radio stations in the country.
The five-day training began on Monday where participants from 34 partner FMs, who relay the BBC Nepali Service broadcast through their stations in various parts of the country, are taking part.
"We are holding this workshop in response to request from our partners a year ago. We are very committed to our partners and we are sharing our 76 years of editorial experience with the editors, journalists and station managers of the partner FMs," said Neil Curry, Head of Business Development Asia-Pacific Region of BBC World Service, addressing a press meet on Monday.
Last year, the BBC World Service and BBC Nepali Service had held a partners' conference to deepen its ties with its partner FMs.
"We hope that with this training workshop, all the participants can utilise the new experiences and share them with their colleagues to editorially strengthen their entire team," said Rabindra Mishra, Head of Nepali Service.
At the press meet, it was informed that the number of partner FMs in Nepal is second largest in the entire Asia Pacific, second only to Indonesia. nepalnews.com Jan 13 09
Home
Refer this page

NC nominates Pandey as CA member

Despite internal differences, the main opposition Nepali Congress (NC) party has nominated Achyut Pandey as its Constituent Assembly (CA) member.
The party's letter nominating Pandey as CA member, and who was subsequently endorsed by the cabinet, was read out at the meeting of the Constituent Assembly (CA) on Tuesday.
Pandey, a trade union leader, was nominated in the place of Biswonath Upadhyaya.
Upadhyaya, former chief justice and constitution expert, had declined to become a CA member.

Three Terai rebel organisations unite

Maoist Central Secretariat meet inconclusive

KATHMANDU, Jan 10 - The Central Secretariat meeting of the ruling party CPN-Maoist ended inconclusively on Saturday.
The meeting had been called since Thursday in the run up to the party unification with the CPN-Unity Centre (Masal).
The meeting has been scheduled for later today to finalise the issue, Maoist secretariat member Krishna Bahadur Mahara said.
The central secretariat meeting is expected to finalise the agenda to be presented at the Central Committee (CC) meeting scheduled for Sunday.
The CC meeting will take concrete decisions on the merger of Masal and Maoists.

Private sectors allowed to establish gas industries

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Oil Corporation (NOC), the sole distributor of petroleum products in the country, Saturday announced to allow private sector to establish gas industries at places with high demand.
The NOC made such announcement on its 39th anniversary by publicising its future strategies today.
It also assured effective implementation of the relief programmes, which are in the making to benefit students and families with low-income.
The NOC said that it has planned to provide additional services claiming the load shedding has increased the demand for the petroleum products.
About 2,500 dealers are associated with the NOC and some 1,200 tankers are currently in use for the supply.

Maoists, UML start homework on committees’ chairman

KATHMANDU, Jan 10 - In a bid to forge consensus among the parties for the selection of chairman in the constitutional and thematic committees, the two major coalition partners CPN-Maoist and UML have started doing homework.
It has been learnt that Maoist chairman Pushpa Kamal Dahal and UML General Secretary Jhalanath Khanal agreed to forge a consensus for the chairman selection at a meeting.
UML chief Khanal proposed to select the chairman of the different committees based on the seats gained by a certain party in the Constituent Assembly (CA).
The UML, which has 109 seats, has been claiming over three in CA and two chairman post in the parliament.
On the other hand, the Maoists have said that they should be allowed to lead the committees of the CA and the parliament in its capacity as the largest party.
The main opposition party Nepali Congress (NC) and the UML had also discussed the selection of the chairman yesterday

Power outage to hit 16 hrs from Sunday

KATHMANDU, Jan 10 - Nepal Electricity Authority (NEA) has announced 16 hours load-shedding a day from Sunday, a jump of four hours from the present situation.
Sher Singh Bhat, director of NEA's Systems Operations Department on Friday said, “Due to the receding water level in run of rivers and Kulekhani Reservoir, NEA is not able to meet the demand and there is no option but to increase the power outage time,”.
The total power outage will be increased to 108 hours a week starting Sunday.
However, in order to support the operation of industries in the country, the government has decided to provide electricity to industrial estates declared by the government including Balaju, Pokhara, Bhirahawa, Butwal, Dharan and Biratnagar among others through separate feeders.
According to Bhat, all industrial estates that are under the government will be supplied electricity regularly for five days while the remaining two days of the week will be totally without electricity.
“If a particular feeder is used to supply to both the general public and industrial units, the factories will not get this facility,” Bhat said.
Bhat hopes there will be no further increase after the announcement of the 16 hour-load-shedding per day. “This is the climax of load-shedding for this winter,” he said. As per the new schedule, the NEA will cut power for 16 hours a day for six days a week and 12 hours on one particular day in the week.
He said, the water level in the rivers that earlier supplied 255-MW has now decreased to 230-MW.
Bhat said this schedule will apply in most parts of the country including Kathmandu and other major cities - Biratnagar, Pokhara, and Butwal.
The power outage in Hetauda-Birgunj area will be about 84 hours a week (12 hours a day) and it will be around 40 hours a week in some western districts.
The current morning, day/night and evening time power demand is 550 -MW, 480 -MW and 800-MW respectively. Likewise, supply during the morning, day/night and evening is 260-MW, 260-MW and 326-MW respectively.
According to him, the 70 MW Mid-Marshyangdi Hydro Electric Project will generate electricity in the next two weeks and the government is working to import 80-MW from India through Koshi-Kattaiya transmission line by mid February.
“If the government succeeds in importing the 80-MW from India and the Mid Marsyangdi starts to generate electricity then load shedding hrs will be substantially decreased in the coming months,” said Bhat.